काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका सभामुखले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह नगरेको उल्लेख गरेको छ। कोशीका सभामुख बाबुराम गौतमले कोशी प्रदेश सरकार गठनमा खेलेको भूमिकालाई असंवैधानिक ठहर गरेको सर्वोच्चले सभामुखको पदीय सीमाबारे व्याख्यासमेत गरेको छ।
सभामुख ‘रेफ्री’को जस्तो निष्पक्ष र तटस्थ हुनुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्यामा उल्लेख छ। कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमले जनाएको समर्थन संविधानविपरीत भएको व्याख्या गरेको सर्वोच्चले प्रदेशसभाको सभामुखले सांसद पनि भएको दाबी गर्दै सांसदजस्तो भूमिका खेल्न नमिल्ले व्याख्या गरिदिएको हो।
‘प्रदेशसभाको तथा सभामुखको निर्वाचनको सन्दर्भमा निजको कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता रहेको भए पनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भइसकेपछि निजको दलीय आबद्धता कायम नरही निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहन्छ र रहनुपर्दछ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सभामुखले प्रदेश सभामा ‘रेफ्री वा अम्पायर’ प्रकृतिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। सभामुख वा सभाध्यक्षलाई निष्पक्ष र तटस्थ राख्ने अभिप्रायले नै नेपालको संविधानको धारा १८६मा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था गरिएको हो।’


