सर्वोच्चले भन्यो- सांसद विकास कोषको पैसा खर्च नगर्नू

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले सांसद विकास कोषका लागि छुट्याएको बजेट खर्च नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। संघ र प्रदेश सरकारले सांसदहरूका लागि दिइने बजेट खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आवका लागि एक निर्वाचन क्षेत्र (प्रतिनिधि सभा)का लागि ५ करोड रुपैयाँ दिने गरी बजेट पारित गराएका थिए। प्रदेश सरकारहरुले पनि सांसदहरुलाई बजेट दिने गरी बजेट वक्तव्य पारित गराएका छन्।

‘विनियोजन ऐन २०८० को रुपमा पारित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ सँग सम्बन्धित व्यवस्था र सातवटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरुको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरु तथा ती व्यवस्थाहरुको लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले सांसदहरूलाई रकम दिनुपर्ने कारण पेस गर्नसमेत संघ र प्रदेश सरकारलाई आदेश गरेको छ। सरकारहरूले ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ।