प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले को-को भेटे विदेशमा ?

न्यूयोर्क- राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भेटघाटका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्री दाहाल र परराष्ट्रमन्त्री साउदले नर्वेका प्रधानमन्त्री युनस गार स्टोरेसँग भेट गरेका थिए।

राष्ट्र सङ्घको मुख्यालयमा भएको भेटघाटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध र बहुपक्षीय सहकार्यका विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

भेटघाटमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयकी सहसचिव सेवा लम्साललगायत सहभागी थिए।

यस्तै परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र अमेरिकाका पूर्वविदेशमन्त्री माइकल आर पेम्पोओबीच बुधबार राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा भेटघाट भएको छ। भेटका अवसरमा दुबैबीच विभिन्न विषयवस्तुमा छलफल भएको थियो।

यसैगरी दुई देशबीचको पारस्परिक चासो र सहकार्यको बारेमा छलफल भएको थियो। भेटघाटको अवसरमा अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत श्रीधर खत्री पनि सहभागी थिए।

बुधबारै राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा आयोजित एसियाली देशका मन्त्रीको सम्मेलनमा मन्त्री साउदले ‘एसियाली सहकार्य संवाद’लाई नेपालले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका थिए।

‘नेपालले क्षेत्रीय प्रक्रियालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ, यसभित्र एसियाली सहकार्य संवादसमेत पर्दछ,’ उनले भने, ‘हामीहरु सबै एसियाली क्षेत्रका सदस्यसँग यसको उद्देश्यअनुसार काम गर्न तयार छौँ, साथै यसले आत्मसात् गरेका मुख्य विषयलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सहमत छौँ।’

अठार देशका विदेशमन्त्री मिलेर सन् २००२ जुनमा स्थापना भएको ‘एसियाली सहकार्य संवाद’को सदस्यता नेपालले सन् २०१६ मार्चमा लिएको थियो।

बीबीएनजेमा हस्ताक्षर
नेपालले वायो डाइभर्सिटी विओन्ड नेसनल जुरिडिक्सन (बीबीएनजे) सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभामा भाग लिन आउनुभएका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले राष्ट्रसङ्घले प्रस्ताव गरेको उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्यूयोर्कमा बुधबार आयोजित समारोहमा नेपालको तर्फबाट मन्त्री साउदले हस्ताक्षर गरेका हुन्। अतिकम विकसित देशबाट यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल एक हस्ताक्षरकर्ता देश बनेको छ।

खासगरी यो सम्झौताले पृथ्वीमा समुद्र र जमिनको भूभाग ३०/३० प्रतिशत कायम गर्ने अवधारणालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नेछ। सन् २०३० सम्ममा यो सम्झौता लागू गरिसक्ने राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ।

यो सम्झौतामा विश्वभरिका राष्ट्रलाई सन् २०२३ को सेप्टेम्बर २० देखि सन् २०२५ को सेप्टेम्बर २० सम्म हस्ताक्षर गर्ने समय सीमा दिइएको छ। नेपालले उक्त सम्झौता हस्ताक्षर गर्ने दिनमा नै हस्ताक्षर गरेको छ।