ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्चको प्रश्न- माधव र बाबुरामलाई छुट किन?

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरण मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाउनको कारण अदालतले खोजी गरेको छ।

नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दर्ता नभएको विषयमा अदालतले सरकारका नाममा कारणदेखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सरकारलाई यो विषयमा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले ललिता निवासमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई उन्मुक्ति दिइएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

उक्त रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले यसअघि दर्ता भएको दुईवटा रिट निवेदनलाई साथै राखी पेस गर्न आदेश गरेको छ।

रिट निवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयविरुद्ध पूरक अभियोग दर्ता गर्न आदेश दिनुपर्ने माग गरिएको थियो।

ललिता निवास प्रकरण : रोजीरोजी जोगाइयो ‘आरोपित’

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले ललिता निवास प्रकरणमा २८९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

२०८० भदौ १० गते दायर मुद्दामा नेपाल र भट्टराईलाई भने सरकारी साक्षी मात्र बनाइएको छ।

ठूला नेतालाई भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति दिइएको भन्दै सामाजिक रूपमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकको २०६६ चैत २९ गते, २०६७ वैशाख ३१ गते, २०६७ साउन २८ गते र २०६९ असोज १८ गते भएको निर्णय र त्‍यस निर्णयमा सहभागीमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ।

२०६६ र २०६७ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले बालुवाटरको बाटो विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०६९ सालमा भने पशुपतिको टिकिन्छा गुठीको नाममा ललिता निवासको जग्गा छुट दर्ताका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो।

२०६६ र ०६७ मा नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने २०६९ मा भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए।

यिनै चार निर्णयका आधारमा बिचौलियाले ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पारेका थिए। यी जग्गाहरू किनबेच पनि भएका थिए।

सीआईबीले पनि यो प्रकरणमा अनुसन्धान गरेको थियो।

२०७६ सालदेखि नै अनुसन्धान गरेर प्रहरीले २०७८ सालमा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो।

तर, त्यतबेला अनुसन्धान अपूरो रहेको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले सीआईबीमा नै फिर्ता पठाइदिएको थियो।

अहिले फेरि सीआईबीले अनुन्धान गरेर सरकारी वकीलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

त्यसका आधारमा सरकारी वकीलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

यही प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ मा १७५ जनाविरुद्ध अभियोग लगाएको थियो।

ललिता निवास प्रकरण : कोसँग मागियो कति धरौटी?