बूढीगण्डकी : इन्धनमा कर असुलेको ८ वर्ष बित्यो, लगानी मोडालिटीमा अझै अन्योल

काठमाडौँ- १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना स्वदेशी पुँजीबाटै बनाउने भनेर करिब दशकसम्म लगाएको रटानबाट सरकार पछि हटेको छ। स्वदेशी पुँजीको जोहो गर्नकै लागि पेट्रोलियम पदार्थका हरउपभोक्तामाथि ८ वर्षसम्म कर लगाएको सरकार अन्ततः स्वदेशी पुँजीबाट आयोजना निर्माण नहुने निष्कर्षमा पुगेको हो।

मंसिर १० गते बसेको तेस्रो लगानी सम्मेलनसम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्वदेशी पुँजीबाट बूढीगण्डकी बनाउन नसकिने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए। उनले आयोजनामा लगानीका लागि विदेशी लगानीकर्ताको खोजी गर्ने निर्णय गराएका छन्। बूढीगण्डीका साथै कर्णाली चिसापानी जलविद्युत र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनामा पनि लगानी गर्न विदेशीलाई आग्रह गर्ने भएको छ। आगामी २०८१ बैशाख ९ र १० गते लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा भइसकेको छ।

लगानी सम्मेलनमा बूढीगण्डकीलाई शो–केशमा राख्ने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीन सिंहले बताए। ‘स्वदेशी पुँजीमा यति ठूलो रकमको आयोजना सम्पन्न गर्न सकस पर्ने भएकाले विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ,’ उनले नेपाल क्लिक्ससँग भने, ‘स्वदेशी र विदेशी संयुक्त प्रकृतिको लगानीमा आयोजना बनाउन सहज हुन्छ भन्ने मन्त्रालयको ठहर छ।’

परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन मोडालिटीका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी गठन भइसकेको छ। ‘कमिटीले प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ। त्यस प्रतिवेदनलाई आधार मानेर हामीले उक्त परियोजनालाई शो–केशमा राख्छौं,’ सिंहले भने।

बूढीगण्डकीमा विदेशी लगानीका लागि खोजी गरिएपनि विदेशी लगानीमा मात्र बनाउने लागिएको भन्ने कुरा सत्य नभएको उनको भनाइ छ। ‘आयोजनालाई विदेशी लगानीमा बनाउने भन्ने होइन। नेपाल सरकारकै स्वामित्व भएका विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट लगानी जुटाउने र पूर्वाधार करबापत संकलन भएको रकमबाट पनि अपुग हुने देखिएकाले लगानी सम्मेलनमा ‘शो–केश’मा राख्न लागिएको हो,’ उनले थपे, ‘विदेशीबाट सहुलियतपूर्ण ऋण वा अनुदान नै सहयोग आउन सक्ने सम्भावना भएकाले ‘शो–केश’ मा राख्ने तयारी गरिएको हो।’

परामर्शदाता ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङले सन् २०१५ मा तयार पारेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना बनाउन २ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर लाग्न सक्ने अनुमान छ। मूल्यवृद्धि मात्र समायोजन गर्ने भने पनि त्यो तागत रकम २ अर्ब ७७ करोड डलर पुगेको छ। अमेरिकी डलरको बजार मूल्य पनि बढेकाले ३ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लागत पुग्ने देखिइसकेको छ। यसरी बढ्ने क्रम जारी हुने हो भने आयोजनाको लागत ४ खर्ब पुग्ने मिति निजिकिँदो छ।

निर्माण गरिने आयोजनाको जलाशयको स्केच।

बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/२०७३ (२०७२ साउन १) देखि भन्सार बिन्दुमै १ लिटर पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीमा ५ रुपैयाँ कर लगाउँदै आएको छ। २०७६ फागुनबाट त कर बढाएर एक लिटरमा रु १० बनाइएको छ। यसरी हालसम्म बूढीगण्डकीका लागि मात्र १ खर्बभन्दा बढी कर रकम उठिसकेको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले बनाए।

आयल निगमले पूर्वाधार कर बापत उठाएको रकम मासिक रूपमा सरकारको कोषमा दाखिला गर्दै आएको जनाएको छ। बूढीगण्डकी बनाउनका लागि कर उठाउन थालेको दशक बित्न लाग्दा पनि सरकारले यो आयोजनाका लागि लगानीको ढाँचा भने तय गर्न सकेको छैन।

आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका करिब ५० हजार मानिस प्रभावित हुनेछन्। आयोजनामा कूल दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुनेछ। त्यसबाट कूल ४५ मिटर लम्बाइको ताल बन्नेछ। धादिङको बेनीघाटबाट दुई किलोमिटर उत्तरमा बाँध निर्माण हुनेछ। बढी बिजुली माग हुने काठमाडौं, पोखरा, नारायणगढ लगायतका ‘लोड सेन्टर’ नजिकको सो आयोजना महत्वपूर्ण मानिएको छ।

कहिले सुरु होला काम?
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा जग्गा अधिग्रहणलगायत पूर्वतयारीका काम पूरा गर्ने र आगामी आवदेखि आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्ने सरकारको जिकिर छ। लगानी मोडालिटी अन्योल बढ्दै गएर विदेशी लगानी खोज्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेपछि आयोजना निर्माणको काम सुरु गर्ने मिति अझ धकेलिने निश्चित छ।

बूढीगण्डकी बनाउनका लागि सरकारले कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ। गत २०७९ असार १४ मा सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोजना बनाउनका लागि बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरिएको छ।

आयोजनास्थलमा पूर्वतयारीका काम र मुआब्जा वितरणमा भने सुस्तता छ। आयोजना निर्माणपूर्व जग्गाको मुआब्जा र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका घर, गोठको क्षतिपूर्तिबापत हालसम्म करिब ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

आयोजना बनाउनका लागि कुल ५८ हजार १५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ४९ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) जगतबहादुर श्रेष्ठका अनुसार अझै ९ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ।

संघसंस्थाका जग्गा तथा घरका लागि भने मुआब्जा नदिएको उनले बताए। त्यस्ता जग्गा र घरका लागि मुआब्जाभन्दा पनि बस्ती पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको सीईओ श्रेष्ठले नेपाल क्लिक्ससँग बताए।

बुढीगण्डकीको मुआब्जा दिन र पूर्वतयारीका काम गर्न १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यद्यपि, उक्त बजेट रकम भने मुआब्जाका लागि अपुग हुन सक्ने श्रेष्ठले बताए। अहिले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण अघि बढाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा पूँजी वा लगानी स्रोत सुनिश्चितता नै चुनौती बनेको छ।

पेट्रोलियम करबाट उठेको रकम खर्च भएको भयै
बुढीगण्डकीका नाममा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीमा कर लगाउँदै आएको छ। नेपाल आयल निगमले भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा पूर्वाधार करसमेत जोडेर संकलन गर्ने गरेको छ। २०७२ साउन १ गतेदेखि एक लिटर पेट्रोलियम पदार्थमा रु ५ कर लिएको सरकारले २०७६ फागुन १२ मा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रतिलिटर रु १० का दरले कर असुल्दै आएको छ।

गोरखाको गण्डकी पालिका र धादिङको सिद्धलेक पालिको सीमामा पर्ने प्रस्तावित बूढीगण्डकी आयोजनाको बाँध निर्माणस्थल, सिद्धलेक सलाङमा विद्युत्गृह निर्माणस्थल, जलाशयबाट डुबानमा पर्ने आरुघाट क्षेत्र, आर्खेतलगायत स्थान निरीक्षण गर्दै प्राधिकरणका पदाधिकारी।

यसरी सर्वसाधारणबाट बुढीगण्डकीका नाममा हालसम्म १ खर्बभन्दा बढी रकम पूर्वाधार करका नाममा संकलन भइसकेको आयल निगमको भनाइ छ। सोही करबापत उठेको रकमबाट परियोजनाको मुआब्जा वितरण, अध्ययन, डिजाइन र अन्य प्रशासनिक खर्च भइरहेको बुढीगण्डकी आयोजना विकास समिति बताउँछ। पूर्वाधार करबापत संकलित रकमले नै कुल लागत (झन्डै ४ खर्ब) मध्ये ५० प्रतिशत स्रोत सुनिश्चितता हुनेमा सरकार आशावादी छ।

अहिलेको अवस्थामा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन सरकारले ठूलो जोखिम मोल्ने बेला नभएको ऊर्जाविद् ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको भनाइ छ। ‘सरकारले अहिले यति ठूलो परियोजनामा जोखिम मोल्ने बेला भएको छैन। ६८० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकीलाई बढाएर १२०० पुर्‍याइयो,’ उनले भने, ‘माथिल्लो तामाकोशी आयोजना हामीले देखिसक्यौँ। कहाँको ३६ अर्बको परियोजना ब्याजसहित गरेर ८० अर्ब पुग्यो। त्यसकारण, म त बुढीगण्डकी बनाउन वित्तीय व्यवस्थापन नै नहुने देख्छु।’

अपर तामाकोशीकै हालत हुने जोखिम
यसअघि ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको सुरुवाती लागत करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाए पनि नाकाबन्दी, कोरोना महामारीलगायतका कारणले माथिल्लो तामाकोशी आयोजना निर्धारित समयभित्र सम्पन्न भएन।

विभिन्न कारणले निर्माणमा ढिलाई हुँदा आयोजनाको समय र लागत दुवै बढ्यो। स्वदेशी पूँजीबाटै निर्माण भएको उक्त आयोजना अन्ततः सम्पन्न हुँदा लागत बढेर ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो।

कतिपयले बुढीगण्डकी आयोजनालाई पनि सरकारले माथिल्लो तामाकोशीकै हालतमा पुर्याउन खोजेको बताउँछन्। ऊर्जा विज्ञ प्रधानका अनुसार, बुढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउन सरकारले निकै कम लागत अनुमान गरेर अघि बढाउँछ।

‘तामाकोशीमा जस्तै बुढीगण्डकीमा पनि यिनिहरुले के बदमासी गर्छन भने प्राजेक्ट लागत निकै कम देखाउँछन्। त्यो गर्दा २ वटा समस्या आउँछ। पहिलो बढेको लागतमा वित्तिय व्यवस्थापन जुटाउन चुनौती हुन्छ। दोस्रो, सर्वसाधारणले गर्ने सेयरबापतको लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चिता हुनै सक्दैन,’ उनले बताए।