काठमाडौँ- बजेट निर्माणका लागि अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले टिम बनाएर काम थालेका छन्। मन्त्रालयबाहिरका केही सहसचिव भित्र्याएर उनले कामलाई गति दिएका हुन्।
बजेटको मस्यौदा लेख्नका लागि सहसचिव भुपाल बरालको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति बनाइएको छ। समितिमा उत्तरकुमार खत्री, धनिराम शर्मा, बाबुराम सुवेदी र जनकराज शर्मा सदस्य छन्। धनीराम र आनन्दबाहेकका सहसचिवलाई भर्खरै मन्त्रालयमा ल्याइएका हुन्। खत्रीलाई बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको जिम्मेवारी तोकिएको छ भने अन्यको जिम्मेवारी बाँडफाँट भएको छैन।
मन्त्रालयले यसअघि नै विभिन्न ९ उपसमिति बनाएर बजेट निर्माणको सुझाव लिने काम अगाडि बढाएको थियो। मन्त्रालयले बजेटबारे सरोकारवाला निकायसँग राय माग गरिसकेको छ। २०८० वैशाख १५ गतेभित्र सुझाव मन्त्रालयमा पठाइसक्न भनिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार संघ , संस्था, बुद्धिजिवी, राजनीतिक दल, विज्ञ,समाजसेवी, पेसाकर्मी, कर्मचारी, सञ्चारजगत तथा आम नागरिकले मन्त्रालयलाई बजेटका विषयमा सुझाव दिन सक्नेछन्।
समान्यतया चैत १५ गतेबाट अर्थ मन्त्रालयमा बजेट सम्बन्धी कामले तीव्रता पाउने गरेका छन्। मन्त्रालयले बजेट निर्माण कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ।
मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यतालिकामा चैत १५ गतेदेखि जेष्ठ १५ गतेसम्म गर्ने कामको सूची छ। चैत १५ देखि वैशाख १० गतेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्नेछ।
बजेटको मस्यौदा लेख्नका लागि सहसचिव भुपाल बरालको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति बनाइएको छ।
चैत २६ गतेबाट मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस)मा विषयगत मन्त्रालयमार्फत बजेट प्राप्त गर्ने, चैत २६ गते देखि वैशाख २० गतेसम्म मन्त्रालयसँग बजेटको कार्यक्रम र खर्च शीर्षकमाथि छलफल हुने तालिका सार्वजनिक गरिएको छ।
जेठ १० गते व्ययको अनुमान र खर्च शीर्षकगत अनुमानको अन्तिम मस्यौदा तयार पार्ने, जेठ १२ गते खर्च र शीर्षकगत अनुमानको किताब छपाइ गर्ने, जेठ १३ गते बजेट वक्तव्य, आर्थिक र विनियोजन विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय छ।
वैशाख २० गते सार्वजनिक संस्थाहरुको प्रगति विवरण (पहेँलो पुस्तिका) छपाइका लागि पठाउने, वैशाख २१ गतेभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने, वैशाख ३० गते आर्थिक सर्वेक्षण छपाईका लागि पठाउने, जेठ १ गते बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार पार्ने, जेठ ५ गते राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने, जेठ १० गते राष्ट्रपति समक्ष बजेट ब्रिफिङ गर्ने कार्यतालिका मन्त्रालयले बनाएको छ।
जेठ १४ गते योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्मा बजेटबारे बिफ्रिङ गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। सोही दिन बजेटसम्बन्धी विधेयक छपाईका लागि प्रेसमा पठाइनेछ भने संवैधानिक व्यवस्थानुसार जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संघीय सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्नेछन्।
असहज अर्थतन्त्र
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण विषम परिस्थितिमा अर्थमन्त्री बनेका छन्। सरकारको राजस्व संकलनको गति सुस्ताएको छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाइरहेको र आयात कम भइरहेकाले सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वमा चाप परेको हो। सरकारको ढुकुटी झन्डै १ खर्ब ९० अर्ब ऋणात्मक छ।
तरलता र ब्याजदरको गुनासो लिएर सरोकारवालाहरू शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन्। लक्ष्यअनुसार वैदेशिक सहायता आउन सकेको छैन। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घट्दै गएको छ।
लक्षित आर्थिक वृद्धिदरमा उल्लेख्य कमी आउने विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका तथ्यांकले बताइरहेका छन्। सरकारी निकायहरुले ४.५ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरेका बेला दातृ निकायहरू विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले ४.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेका छन्।
बिहीबार सेजनका आर्थिक पत्रकारहरुसँग छलफल गरेका मन्त्री महतले यसपालिको बजेट पपुलिस्ट नबनाउने दाबी गरे। उनले महत्वाकांक्षी लक्ष्य बजेटमा राख्न नसकिने संकेत गरेका थिए।
पछिल्लो समय सेयर बजारलाई अर्थमन्त्रीको सफलताको सूचक मान्ने परम्परा स्थापित भएको छ। यो सूचकले डा महत आएपछिका दिनमा लगानीकर्तामा ऊर्जा भर्न सकेको छैन।
नयाँ अर्थमन्त्री डा महतलाई खर्च कटौती गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छन्। सबै क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्न उनलाई चुनौती छ।
वित्त व्यवस्थापनलाई समाल्दै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै अर्थतन्त्रलाई गति दिने बजेट बनाउनुपर्ने दायित्व उनीसामु छ। अर्थमन्त्री बनेपछि करिब १ हप्ता भेटघाट सुझाव संकलनमा खर्चिएका अर्थमन्त्री महतसामु बजेट निर्माणका लागि ५० दिन बाँकी छन्।
चालु खर्च घटाउने, पुँजीगत खर्च बढाउने, चालु आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने, तयारी नै सुरु नभएको परियोजनाहरुमा बजेट विनियोजन नगर्ने, लाभ दिने खालका आयोजना छनौट गर्ने, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन रेमिट्यान्सबाहेका विकल्पहरु छनौट गर्ने, ब्याजदर समस्या हल गर्ने, आन्तरिक ऋणको भार कम गर्दै लाने, वैदेशिक साहायताको भुक्तानी बढाउनेलगायतका चुनौती मन्त्रीसामु छन्।
बिहीबार सेजनका आर्थिक पत्रकारहरुसँग छलफल गरेका मन्त्री महतले यसपालिको बजेट पपुलिस्ट नबनाउने दाबी गरे। उनले महत्वाकांक्षी लक्ष्य बजेटमा राख्न नसकिने संकेत गरेका छन्।
‘अहिले अर्थतन्त्रमा चौतर्फी दबाब छ। एकातर्फ राजस्वमा गिरावट आएको छ। अर्कोतर्फ उद्योगी व्यवसायीको मनोबलमा गिरावट आएको छ। अर्थतन्त्रको मनोबलमा कमी आएको अवस्था छ,’ डा महतले भने, ‘नेपाली अर्थतन्त्र संकटमा रहेकाले आवश्यकताभन्दा बाहिर खर्च गर्ने अवस्था छैन। अर्थतन्त्रको आत्मविश्वास बढाउँदै गति दिने हिसाबमा बजेट ल्याउनुपर्ने दबाब छ। महत्वाकांक्षी भएर ठूलो लक्ष्य राख्ने अवस्थामा हामी छैनौँ र राख्दा पनि राख्दैनौं।’
भेटघाटमा तीव्रता
अर्थमन्त्री भएयता डा. महतले सरोकारवाल निकायहरुसँग भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन्। उनले निजी क्षेत्रका संघसगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँग भेटेर सल्लाह सुझाव मागेका छन्।
दाजु अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याएको ८ वर्षपछि भाइ अर्थमन्त्री यतिबेला बजेट निर्माणमा जुटेका छन्।
यसैगरी सेयर बजारका लगानीकर्ता र धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीलाई भटेर लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनका लागि गर्न सकिने कामको सूची माग गरेका छन्।
नेपाल बैंकर्स संघका पदाधिकारी र राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा कार्यकारी निर्देशक र निर्देशकहरुसँग भेटेर ब्याजदर र तरलताबारे छलफल गरेका छन्।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नका लागि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका पदाधिकारीहरुसँग राजस्व चुहावट रोक्न आग्रह गरेका छन्।
यसैगरी वैदेशिक साहयता सम्वन्धी काम गर्ने दातृ निकायहरु विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसँग पनि महतले छलफल गरेका छन्। यसैगरी उनले संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपियन युनियन लगायतका राजदूतहरु बोलाएर सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन्।
दाजुपछि भाइको पालो
८ वर्षपछि नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउन पाउने भएका छन्। यो अवसर डा प्रकाशशरण महतलाई मिल्ने भएको छ। ८ वर्षअघि कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका डा प्रकाशका दाजु डा रामशरणले बजेट ल्याएका थिए। दाजु अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याएको ८ वर्षपछि भाइ अर्थमन्त्री यतिबेला बजेट निर्माणमा जुटेका छन्।
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका डा.रामशरणले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट व्यवस्थापितका संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसयता नेपाली कांग्रेसले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न पाएको छैन। २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री भएपनि उनले बजेट प्रस्तुत गर्न पाएनन्।
२०७३ सालमा केपी ओली सरकारको समर्थन फिर्ता लिएर चुनावी सरकारको आलोपालो नेतृत्व माओवादीबाट पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) र कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने सहमति भयो। उक्त सहमतिनुसार पहिलो सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गरे। उक्त सरकारमा माओवादीबाट अर्थमन्त्री बनेका कृष्णबहादुर महराले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त बजेटको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी मात्र कार्कीले पाएका थिए।
२०७० मा संविधानसभाको चुनावपछि एमालेको समर्थनमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए। २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको भौतिक संरचना तथा पुननिर्माणका लागि दाता संम्मेलन गरेर करिब ४ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता गराउन डा रामशरण महतले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि एमालले कांग्रेसलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्यो। माओवादीको समर्थनमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठ्न भयो। एमालेबाट अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट प्रस्तुत गरे। २०७४ फागुनमा केपी शर्माको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट घटकको सरकार बन्दा डा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बने। उनले आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गरे।
खतिवडापछि अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याएका थिए। तर त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको सरकारका तर्फबाट जनार्दन शर्माले उक्त आवको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरे। चालु आव २०७९/८० को बजेट पनि उनै शर्माले ल्याएका थिए।
गत मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनपछि प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। तर, पहिलो पटक एमालेको समर्थनमा अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेलको कार्यकाल २ महिनामा मात्रै सिमित भयो। त्यसपछि गत चैत १७ गते डा प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री बनेपछि उनलाई आगामी आवको बजेट ल्याउने अवसर आएको हो।



