गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न, सर्वोच्च पुग्यो रिट

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ। अधिवक्ताहरु दिपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र चुडामणि भण्डारीले गर्भनर अधिकारीविरुद्ध बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन्।

रिटमा मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। अदालतले उक्त रिटको पेसी शुक्रबार बिहान १० बजेका लागि तोकेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० गभर्नरका लागि शैक्षिक योग्यता न्यूनतम स्नातकोत्तर तोकिएको छ। तर, गर्भनर अधिकारीको योग्यता ऐन बमोजिमको नभएको हुँदा उक्त पदको लागि योग्य नहुने भन्दै उनको नियुक्ति बदरको माग गरेका छन्। गभर्नर अधिकारीको योग्यता चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट मात्र रहेको र त्यो स्नातकोत्तर वा सो सरह नभएको दाबी रिटमा गरिएको छ।

‘गभर्नर अधिकारीले स्नातकोत्तर उपाधि कुन कलेजबाट लिएको हो वा उहाँको चार्टड एकाउन्टेन्टभन्दा फरक अन्य कुन योग्यता हासिल गर्नु भएको छ सो को जानकारी बायोडाटामा उल्लेख गर्नु भएको छैन्। यसको मतलब उहाँको स्नातकोत्तरको योग्यता छैन भन्ने यसै कुराबाट प्रमाणित भइरहेको देखिन्छ,’ रिटमा भनिएको छ।

गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यताको विषयमा यसअघि पनि लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। तर सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरिदिएको थियो।

नेपाल सरकारले ०७६ चैत २४ मा अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियो। रिटमा सरकारको उक्त निणर्य उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्दै न्यूनतम योग्यता नपुगेकाले अधिकारी विरुद्ध अधिकारपृच्छाको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

‘गभर्नरको योग्यतामा नै प्रश्न खडा भैसकेपछि गैह्रकानूनी तवरले उक्त सम्मानित पदमा एकक्षण समेत बस्न उचित हुँदैन्,’ रिटमा भनिएको छ। यस्तै, अयोग्य व्यक्तिलाई गरिएको नियुक्त बदर गर्न र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारि गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ।