शान्ति प्रक्रिया र संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन प्राथमिकतामा हुनुपर्छः सांसद मीना तामाङ
नेपाल क्लिक्स
काठमाडौँ- संसद् नीति निर्माणको मुख्य थलो हो। जनताको सङ्घर्षबाट व्यवस्था परिवर्तन भयो। परिवर्तित व्यवस्था र प्राप्त उपलब्धिलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो।
ऐतिहासिक संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको पनि आठ वर्ष पुगिसकेको छ। संविधानसँग बाझिएका कानुन परिवर्तन गरेर सापेक्षतामा ढाल्नुपर्नेछ। कतिपय प्रावधान बदलिँदो विश्वपरिवेशअनुसार थप गर्नुपर्ने छ।
संसद् छिर्दै गर्दा संविधान अनुकूलका कानुन निर्माण गर्न संसद्मा हार्दिकता हुन्छ होला भन्ठानेको अवस्था थियो, तर त्यस्तो अनुभव गर्न सकिएको छैन। संसद्को प्रमुख जिम्मेवारी नीति, नियम र कानुन निर्माण गर्ने हो । मौजुदा कानुनलाई संविधानसँग नबाझिने गरी परिमार्जन गर्न दलहरुबीच सहमति हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन।
सम्पूर्ण राजनीतिक दल र सांसद जिम्मेवार भएर लागेमात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। तर एक वर्षको संसदीय अभ्यास हेर्दा कताकता रुमलिएको जस्तो महसुस हुँदैछ । संसद्मा सकारात्मक विषयलाई स्वीकार गर्न नसक्ने तथा संविधान प्रतिकूलका कानुन खारेज गरेर जाऔँ भन्दा एकमत नहुने अवस्था देखियो।
सकारात्मक विषयको पनि विरोध गर्ने प्रवृत्ति हाबी रह्यो। ‘विरोध गर्नु प्रतिपक्षको धर्म हो’ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिँदै छ। विरोध गरेरमात्र लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकिँदैन। विषयलाई लम्ब्याउने, थकाउने र असफल बनाउने प्रक्रियाले संसद्ले उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन। प्रतिपक्षी पनि जनताबाट अनुमोदित भएको शक्ति हो। प्रतिपक्ष पनि जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ।
आरोप-प्रत्यारोपमा मात्रै सदनलाई प्रयोग गरिँदा भावी पिँढीले के सिक्ने ? महत्त्वपूर्ण विधेयक प्रक्रियामा छन्। ती विधेयकलाई टुङ्गो लगाउँदै जानुपर्ने थियो। तर बादविवादमा मात्रै एक वर्ष बित्यो। आफूअनुकूल नभएपछि देश र जनताको पक्षमा भएका निर्णयको पनि विरोध गर्ने परम्पराले संसदीय व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
एक वर्षका अवधिमा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको केही मुद्दामा खास उपलब्धि भएको छ। मिटरव्याजसम्बन्धी कानुन निर्माण भएर कार्यान्वयनमा गएको छ। यसबाट किसानले न्याय पाउने अवस्था बनेको छ। यसबीचमा सरकारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान थालेको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, ललितानिवास, निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीलगायत प्रकरणमा सरकारले शीघ्र अनुसन्धान थालेर कारबाहीको प्रक्रियामा लगेको छ। सुशासनको प्रक्रिया आरम्भ भएको छ। यसबाट जनताले आशाको महसुस गर्न थालेका छन्।
आर्थिक अनियमितताका विषय सार्वजनिक भइरहेका छन्। संसद्मा विभिन्न विचारधारा बोकेका दलको प्रतिनिधित्व छ। सबै दलको सहमितमा विधेयक निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा केही विलम्ब भएको देखिन्छ। सहमतिको प्रयास गर्दागर्दै पछि परेको अवस्था हो । सकेसम्म सहमति नभए प्रक्रियामा गएर भए पनि विषयलाई टुङ्गो लगाउँदै जानुपर्छ। एक वर्षका अवधिमा सदन र सरकारबाट सुखद् सुरुआत भएको छ। बाँकी विषयलाई अबको अधिवेशनबाट टुङ्गो लगाएर जानुपर्छ।
सङ्घीय संसद्को तेस्रो अधिवेशन यही माघ २२ गतेदेखि प्रारम्भ हुँदैछ। हिउँदे अधिवेशनलाई मुख्यतः विधेयक अधिवेशनका रूपमा पनि लिइन्छ। आउँदो अधिवेशनबाट शान्ति प्रक्रिया तथा संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुङ्गो लगाउनुपर्छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐन, निजामती, शिक्षा, प्रहरीलगायत महत्त्वपूर्ण विधेयक दफावार छलफलका क्रममा समितिमा रहेका छन्।
देश र जनताको पक्षमा रहेका यी विधेयकलाई कुनै पनि हालतमा टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ। अब छलफलदेखि छलफलसम्म मात्र होइन, यी ऐनलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न पनि यी ऐन आवश्यक छन्। सङ्घीयतालाई असफल बनाउने हर्कतसँग कठोर भएर अघि बढ्नुपर्छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको डेढ दशक पुगिसक्यो । संविधान जारी भएको नै आठ वर्ष नाघिसक्यो। अझै पनि शान्ति सम्झौताका कतिपय काम बाँकी नै छन्। अहिलेसम्म पनि पूर्णरूपमा द्वन्द्व व्यवस्थापन नहुनु विडम्बना नै हो। शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुग्न दिइएको छैन। शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाएर मुलुकलाई दिगो शान्तिको बाटोमा लैजानुपर्छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर जानुपर्छ। सकेसम्म सम्पूर्ण राजनीतिक दलको सहभागिता नभए प्रक्रियाबाट भए पनि टुङ्ग्याउनुपर्छ।
सांसद मीना तामाङको परिचय
काभ्रेपलाञ्चोकबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)की नेतृ मीना तामाङ २०४८ सालदेखि माओवादी केन्द्रमा आबद्ध भएकी हुन्। २०५१ मा पूर्णकालीन, २०५२ सालमा जिल्ला सदस्य हुँदै हाल माओवादीको केन्द्रीय सदस्य तामाङले माओवादीले सञ्चालन गरेको दशवर्षे जनयुद्धमा श्रीमान् र परिवारका अन्य सदस्य गुमाएकी छन्।
सरकारको कार्यशैलीमाथि गगन थापाले उठाए प्रश्नै प्रश्न
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकका मौलिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेर सुशासन कायम गर्न...
सरकारले गर्यो एनप्याब्सन निलम्बन, संगठनका गतिविधिमा रोक
काठमाडौँ: सरकारले राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन) लाई निलम्बन गरेको छ।अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि संस्थाको दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी गतिविधिमा रोक लगाइएको...
कांग्रेसको नयाँ कार्यसमितिले आजदेखि जिम्मेवारी सम्हाल्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिले आजदेखि विधिवत् रूपमा पार्टी सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएको छ।
ललितपुरको सानेपास्थित...
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १८ अर्ब १३ करोड
काठमाडौँ: रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम जारी छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार...
बैंकक उडे ऊर्जामन्त्री, यस्तो छ कार्यतालिका
भ्रमणमा टोलीमा नेपाल मौमस विज्ञान विभागको महानिर्देशक अर्चना श्रेष्ठ, मन्त्रालयका शाखा अधिकृत देवचन्द्र गड्तौला, जलवायु, विपद् उत्थानशीलता तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास विज्ञ तथा वैकल्पिक ऊर्जा...
जहाँ संकट, त्यहाँ अम्बिका
सरकारी जागिर हुँदै पुँजीबजार, चन्द्रागिरीदेखि समस्याग्रस्त संस्थाको पुनरुत्थानसम्म, अम्बिकाप्रसाद पौडेलको जोखिम, सिकाइ र उद्यम यात्रा।
‘जनकपुरमा २ अर्बको होटलदेखि मुक्तिनाथसम्म लगानी गर्दैछौँ’ [अन्तर्वार्ता]
पर्यटकका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा सुरक्षा हो। उनीहरू आफ्नो पैसा र समय खर्च गरेर नेपाल आउँछन्। सुरक्षा जोखिमको सन्देश गएपछि बुकिङ रद्द हुनु स्वाभाविक हो।
विश्वको तेल भण्डार १८ खर्ब ब्यारेल, मध्यपूर्वको हिस्सा ४८ प्रतिशत बढी
क्षेत्रगत रूपमा मध्यपूर्व पहिलो स्थानमा छ भने मध्य तथा दक्षिण अमेरिका दोस्रो र उत्तर अमेरिका तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। विश्वको कुल तेल भण्डारमध्ये मध्य तथा दक्षिण अमेरिकामा १९.७ प्रतिशत अर्थात्...
भैरहवामा ४ अर्ब २० करोडको अत्याधुनिक अस्पताल अन्तिम चरणमा, पुसदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी
नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, सञ्जिविनी नर्सिङ कलेज र सिटी अस्पतालका सञ्चालहरूले 'एडभान्स इन्टरनेसनल हस्पिटल' निर्माण गरिरहेका हुन्।
पौने तीन अर्बमा कुपन्डोलमा पाँचतारे ‘हायात प्लेस’ होटल बन्दै, दुई वर्षमा सञ्चालन हुने
हालसम्म होटलको ४८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ।कूल प्रगति मध्ये १७ प्रतिशत जग्गा खरिदको हिस्सा रहेको छ। होटल आगामी सन् २०२८ को मध्यमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको सायनले जनाएको छ।
