उपनिर्वाचन बारे सरकारसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले रिक्त रहेका स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा पदको उपनिर्वाचनका लागि सरकारसँग परामर्श गर्न लागेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले रिक्त रहेको पदको उपनिर्वाचन गराउनु पर्ने भएकाले सरकारसँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिए।

प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तह गरी कुल २५ पद रिक्त छन्, जसमध्ये २ पद जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको रहेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार १७ वडाध्यक्ष पद रिक्त छन्। नगर उपप्रमुख १, गाउँपालिकाका अध्यक्ष १ र उपाध्यक्षको २ पद रिक्त छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको १ र१ पद रिक्त छन्।

कोशी प्रदेशको इलाम–२ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र सुदूरपश्चिमको बझाङ १ (१) मा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र रिक्त छन्। २३ प्रतिनिधिको निधन भई पद रिक्त भएका छन्। २ जना वडाध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि रिक्त भएका छन्।

आयोगले आगामी वैशाखमा उपनिर्वाचन गर्ने गरी सरकारसँग निर्वाचनको मिति घोषणाबारे परामर्श गर्न लागेको जनाएको छ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष एवं नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा बाँकी पदावधिका लागि निर्वाचन आयोगको परामर्श लिई नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था छ।

सोही दफामा एक वर्षभन्दा कम पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ। स्थानीय तहको कार्यकाल अझै करिब तीन वर्षभन्दा बढी बाँकी छ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६८ मा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित कुनै सदस्यको पद प्रतिनिधि सभाको अवधि छ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने उल्लेख छ।