घुसको चलखेलमा कालोसूचीको कम्पनीलाई ७४ करोडको ठेक्का

काठमाडौँ- सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली)ले २३ करोड बढी कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिएर अनियमितता गरी लाभ लिने प्रपञ्च रची ठेक्का दिने अन्तिम तयारी गरेको खुल्न आएको छ। चलखेलसहित कालोसूचीमा रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिने तयारी डोली (विभाग)ले गरेको हो।

विभाग अन्तर्गतको ग्रामीण सडक-सञ्जाल सुधार आयोजना (आरसीआईपी)को परामर्शदाता चयन प्रक्रियामा चलखेल भएको हो। विभागका महानिर्देशक भरत अर्याल र आयोजना (आरसीआईपी)का प्रमुख माधव भट्टराईको मिलेमतोमा उक्त प्रपञ्च रचिएको स्रोतको भनाइ छ।

महानिर्देशक अर्याल र आयोजना प्रमुख भट्टराईले घुस लिनकै लागि परामर्शदाता चयन प्रक्रियामा गोलमटोल गरी चलखेल गरेको पाइएको हो। आयोजना कार्यान्वयन तथा सहायता परामर्शदाता (पीआईएससी) सेवा प्रदान गर्ने गरी आयोजनाले सुरुमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको थियो। यसरी मागिएका प्रस्तावमध्ये पहिलो चरणको मूल्यांकनमा ६ वटा परामर्शदाता छानिएका थिए।

यसरी आवेदन दिनेमध्ये ईएमआरसी जेभी इट्को नेपाल र ध्रुव कन्सल्टेन्सी सर्भिस लि (कस्मोपोलिटान टेक सेन्टर र बिम लिमिटेडको संयुक्त उपक्रम) पनि छानिएका थिए। यसमध्ये ईआरएमसी जेभीले कबोल गरेको रकम ध्रुव कन्सल्ट्यान्ट इन्डियाले कबोल गरेको भन्दा झन्डै २३ करोड बढी छ। तर अन्तत: कम रकम कबोल गर्ने ईएमआरसीलाई नै परामर्शदाताको ठेक्का दिने तयारी विभागले गरेको छ।

भरतप्रसाद अर्याल।

यसरी घुसको सेटिङमा सरकारी कोषको दुरुपयोगमा आयोजना र विभागले सक्रियता देखाएपछि मन्त्रालयकै केही कर्मचारी रुष्ट छन् भने सो विषयमा विभागका कर्मचारी र चयन हुने कन्सल्ट्यान्ट कम्पनीका प्रतिनिधिको समेत मिलेमतो भएको भेटिएको छ।

यस्तो ठेक्कामा पहिले प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी त्यसमा पास भएकाको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मापदण्ड छ। आर्थिक र प्राविधिक मूल्यांकन जोडेर सबैभन्दा बढी अंक आउने कम्पनीलाई ठेक्का दिने खरिद ऐनमा व्यवस्था छ। तर उक्त मूल्यांकन मापदण्डसहित सूचना ईआरएमसीलाई पहिले नै दिएर प्राविधिक अंक बढी दिँदै घुसको सेटिङमा बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने तय भएको देखिन आएको छ।

कम रकम कबोल गर्ने आवेदकलाई प्राविधिक अंकमा कम पारी कसरी बढी रकम कबोल गर्नेले ठेक्का पायो त? यो प्रश्नको जिज्ञासामा विभाग स्रोत भन्छ, ‘प्रक्रियामा गढबढ गरिएको छ। प्राविधिक मूल्यांकन प्रक्रियामा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई कम अंक दिइयो। सेटिङ भइसकेकाले बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीले बढी अंक पाउने नै भयो। मूल्यांकनमा जसको बढी अंक आउँछ उसैलाई प्राथमिकतामा राखेर ठेक्का दिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यही व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी चलखेल भइरहेको छ।’

साथै सार्वजनिक खरिद एन तथा नियमावलीको व्यवस्था विपरीत ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट’ हुने गरी जुन परामर्शदाताले सो कामको डिजाइन गर्‍यो, त्यसलाई नै मिल्ने गरी प्राविधिक मूल्याङ्कन विधि तयार गरिदिएको समेत नेपाल क्लिक्सलाई प्राप्त प्रमाणमा भेटिएको छ।

प्राविधिक मूल्यांकनकै चरणका काम पनि ईएमआरसीलाई नै ठेक्का दिने प्रपञ्च अनुसार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा सार्वजनिक खरिद कार्यालयमा समेत उजुरी पुगेको भेटिएको छ। ईएमआरसीलाई आश्वस्त पार्न मूल्याङ्कन विधि र अङ्कभार समेत पहिले जानकारी गराइएको उजुरीमा उल्लेख छ। उक्त उजुरी २०८० कात्तिक १६ गते आयोगमा दर्ता भएपनि आयोगले यो विषयमा छानबिन गरेको थिएन। तर हाल केही प्रमाण फेला परेकोले आयोगले खरिदसम्बन्धी कागजात माग गरेको छ।

एडीबीको ऋण सहयोगमा सञ्चालित आयोजना आरसीआईपीको परामर्शदाताका लागि करिब ७५ करोड बजेट विनियोजन गरी लागत अनुमान तयार गरिएको छ। ईएमआरसीले यो रकम पूरै पाउने गरी झन्डै ७५ करोडमा आर्थिक प्रस्ताव पेस गरी ठेक्का आवेदन गरेको भेटिएको छ।

ध्रुव कन्सल्ट्यान्ट इन्डियाले ५२ करोड रुपैयाँमा ठेक्का हालेको थियो। प्रतिस्पर्धी कम्पनी (ईएमआरसी) भन्दा करिब २३ करोड कम रकम कबोल गरेपनि ध्रुव उक्त ठेक्का नपाउने भएको छ।

प्राविधिक अंक कम पाएका कम्पनी सिल्टलगायत इन्टरकन्टिनेन्टल र बाँकीले समेत कम रकम कबोल गरिएका थिए। तर प्राविधिक मूल्याङ्कनमा कम रकम कबोल गर्ने सबै कम्पनीको प्राप्त गर्ने अङ्क घटाएर चलखेल गरिएको हो। बाँकी कम्पनीको अंक घटाइएपछि ईएमआरसीको बढी अंक देखाएर ठेक्का दिने तयारी भइरहेको मूल्याङ्कन समितिका एक जना सदस्यले बताए।

हाल आरसीआईपीको परामर्शदाताको ठेक्का पाउन लागेको कम्पनी कालोसूचीमा परेको कम्पनी हो। यो कम्पनीलाई सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले कालोसूचीमा राखेको छ।

कालोसूचीमा राखिएको कम्पनीलाई परामर्शदाता नियुक्त गर्न गम्भीर चलखेल भएको विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र अक्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। यसअघि पनि प्राविधिक मूल्यांकनमा ध्रुव कन्सल्ट्यान्टलाई कम अंक दिइएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।

ध्रुव कन्सल्टेन्सी।

यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा आयोजनाका प्रमुख भट्टराईले आफू सरुवा भएर आइसकेको र सो काम हाल आफूले नहेरेको जिकिर गरे। यसअघि आयोजनामा रहेका उनीलाई विभागमा सरुवा गरिएको छ। आयोजनामा नयाँ आयोजना प्रमुख आइसकेकोले उतै सोध्न उनले सुझाए।

यसरी विवाद भएको अवस्थामा मूल्याङ्कन समितिले सच्चाउन सक्ने व्यवस्था भएता पनि मूल्यांकन समितिले पुनर्मूल्यांकनको जरुरी ठानेको छैन। विभागले ७४ करोड ६४ लाख ७५ हजार ८१४ रुपैयाँमा रकममा उक्त ठेक्का ईएमआरसीलाई दिने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। यद्यपि ठेक्का प्रदान गरिएको आशयको सूचना आउन भने बाँकी रहेको विभागले बताएको छ।

प्राविधिक अंक कम दिने र आर्थिक प्रस्तावमा धेरै कबोल गर्नेलाई दिने गरी मापदण्ड तयार गरिएकोमा न्यून प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई प्राविधिक मूल्यांकनमा कम अंक दिएर चलखेल भएको ध्रुव कन्सल्ट्यान्ट (भारत)को पनि आरोप छ। उसले आफूहरुको प्राविधिक मूल्यांकन पुनः गर्न माग गर्दै आएको छ। तर घुस सेटिङ गराइसकेका कारण विभाग र आयोजनाका प्रमुख ध्रुव कन्सल्ट्यान्ट जेभी इन्डियालाई सुन्ने पक्षमा नरहेको विभाग स्रोतको भनाइ छ।

यस विषयमा सहरी विकास मन्त्रालयमा पनि कुरा पुगिसकेको मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ छ। मन्त्री र सचिवलाई यो चलखेलको विषयमा जानकारी भइसकेको उनको भनाइ छ।