‘वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, संसदीय दलको निर्णय फिर्ता हुँदैन’ : नागरिक उन्मुक्ति पार्टी

सुदूरपश्चिम- नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलले प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई दिएको समर्थन यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ। धनगढीमा आज बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सरकारमा आफूहरु पनि सहभागी रहेकाले समर्थन यथावत् राख्ने निर्णय भएको बैठकपछि सो पार्टीका संसदीय दलका नेता एवं आर्थिक मामिलामन्त्री घनश्याम चौधरीले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘अहिलेकै सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, संसदीय दलको निर्णय फिर्ता हुँदैन।’ पत्रकारको प्रश्नमा उनले केन्द्रमा एउटा गठबन्धन र प्रदेश तहमा त्यस विपरीतको अर्कै गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने विषय नेपालमा नयाँ अभ्यास हुनसक्ने बताए।

अर्को प्रसङ्गमा उनले नागरिक उन्मुक्ति जनताको लागि जन्मिएको पार्टी भएकाले जनभावनाअनुसार जाने र केन्द्रमा पार्टीका संरक्षक र पार्टीका अध्यक्षबीच भएको भनिएको मतभेदले पार्टी नफुट्ने बताए।

प्रदेशसभामा चौथो ठूलो शक्ति सो पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सात सदस्य छन्। संसदीय दलको बैठकमा दुईजना अनुपस्थित रहएका थिए। काठमाडौँमा रहनुभएका दुईजना स्वास्थ्यका कारण आजको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्नु भएको नेता चौधरीले जानकारी दिए। प्रदेशमा सरकार गठनका लागि निर्णायक देखिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलको बैठकको निर्णयसँगै प्रदेशमा नयाँ फेरिएको गठबन्धन दललाई सरकार गठन गर्न तत्काल कठिन देखिएको छ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शाहलाई पनि बहुमत कायम राख्नुपर्ने चुनौती यथावत् छ। फेरिएको नयाँ गठबन्धनमा सहभागी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले०का १०, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०का सभामुखसहित ११ र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एकीकृत समाजवादी०का चार प्रदेशसभा सदस्यले मात्र सरकार गठनमा बहुमत पुग्दैन। प्रदेशसभा नेपाली कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका सात, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा०का एक र एक स्वतन्त्र सदस्य हुनुहुन्छ। एक पद रिक्त छ।

कूल ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २७ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ। नयाँ गठबन्धनलाई बहुमत पु¥याउन सभामुखबाहेक थप तीन सदस्य अपुग देखिएको छ। नागरिक उन्मुक्तिकै सहयोग रहे पनि मुख्यमन्त्रीको पक्षमा बहुमत पुग्दैन। प्रदेशसभाको यस्तो गणितमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राप्रपा एक र स्वतन्त्र एक सदस्यले मत दिएमा मात्रै मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ। स्वतन्त्र र राप्रपाका सदस्यले मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने अश्वासन दिएको दाबी गरिएको छ।

सो पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी प्रदेश सरकारलाई समर्थन कायम राख्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ भने अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ केन्द्रमा बनेको नयाँ गठबन्धनमै सहभागी हुनुपर्ने अडानमा रहेको बताइन्छ। सङ्घीय सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा पनि दुईजनाबीच एकमत हुन सकेको थिएन। अध्यक्ष एवं सांसद श्रेष्ठसहितले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का पक्षमा विश्वासको मत प्रदान गरेका थिए। पार्टीका अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रदेश सरकारबाट तत्काल बाहिरिन सुदूरपश्चिम प्रदेशको संसदीय दललाई निर्देशन दिएका थिए तर प्रदेशसभामा संरक्षक पक्षधर सदस्यको बहुमत हुँदा अहिलेसम्म अध्यक्षको निर्देशन पालन भएको छैन।