काठमाडौँ- राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुने सम्भावना नरहेको बताएका छन्।
बुधवार ललितपुरमा आयोजित संघीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्।
सभापति खतिवडाले विज्ञहरुसँग वृहत छलफल गरेर मात्रै सो विधेयकलाई अघि बढाउन आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन्। उनले सो विधेयकबारे हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने पक्षमा आफू नरहेको पनि स्पष्ट पारे।
सभापति खतिवडाले भने, ‘यो धेरै पहिले निर्माण भएको निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक अहिले फेरि संसदमा प्रस्तुत भएको छ। त्यसमा धेरै चरण बाँकी छन्। यसमा हामी पनि सहमती छौँ कि यो जस्ताको तस्तै पारित हुने सम्भावना कम देखेको छु। म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको हैसियतमा मैले सरसर्ती हेर्दाखेरी त्यो देखेँ। सरकार तीन तहको भनेर संविधानमा हामीले घोषणा गरिसकेका छौं। संविधानमा त्यही उल्लेख गरिएको छ। संघ छ, प्रदेश छ, स्थानीय तह छ। स्थानीयलाई संघमा ल्याउने, नल्याउने। अघि नै भनियो, प्रदेशलाई प्रदेशको अधिकार दिने, नदिने ? यावत विषयहरु छन।’
‘यी सबै विषयमा हामी अहिले लामो समय पछाडि आएकाले हतारमा निर्णय गरेर पछि पछुताउने अवस्थामा जान नपरोस भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा छ। म यसबारेमा तपाइहरुसँग पनि सहकार्य गरेर, तपाईहरुसँग पनि छलफल गरेर यस्ता प्रवुद्ध व्यक्तिहलाई समितिनै बोलाएर एक दिन वृहत रुपमा छलफल गर्नेछु। मुख्यसचिव, मन्त्रीसहित राखेर हामी छलफल गर्छौ र विशेष गरी कर्मचारी हकहितको लागि त छँदैछ। त्योसँगै यसलाई जनतासँग सरोकार राख्ने कसरी बनाउन सकिन्छ ? त्यसमा पहलकदमी हुन्छ भनेर म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु,’ सभापति खतिवडाले भने।


