काठमाडौँ- सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषयमा छानबिन गर्न तत्काल संसदीय समिति आवश्यक नभएको बताएकी छिन्।
मन्त्रालयमा आज आयोजित हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिकीकरणमा सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासामा मन्त्री शर्माले सहकारीका मुद्दामा लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्ने पर्याप्त प्रमाण नरहेकाले छानबिन समिति आवश्यकता नपर्ने बताइन्।
दोषी देखिएका जुनसुकै ओहोदाको व्यक्ति पनि कारवाहीको दायरामा आइरहेकाे सबैले देखिरहेकाे भन्दै ठोस प्रमाण नभई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा विषयहरू उठाउन नहुने मन्त्री शर्माको भनाइ थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने दोषी देखिएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै आएको छ।
हिजोका मन्त्रिपरिष्दको बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायको समग्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) गर्न सहमति दिने, एकीकृत कानूनी सहायतासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, बृहत् शान्तिधाम नेपालले वार्षिक रुपमा बुझाउँदै आएको कबुलियत दस्तुर बापतको राजश्व मिनाहा गर्ने, प्रशासन सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा चूडामणि पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।


