‘द्वन्द्वपीडितलाई न्याय नदिन सरकारले राजनीति गरिरहेको छ’

काठमाडौँ- सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा लामो समयदेखि राजनीति मात्र गरिरहेको पीडितहरूले आरोप लगाएका छन्। द्वन्द्वपीडिहरूका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी संक्रमणकालीन मुद्दामा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका हुन्।

सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगको ऐन संशोधनलाई टुंगो नपुर्‍याएकाले सरकार पीडितलाई न्याय दिन गम्भीर नभएको प्रष्ट भएको पीडितका मुद्दा वकालत गर्दै आएका सुमन अधिकारीले बताए।

सरकारले ऐन नै संशोधन नगरी आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गरेको विषयमा पनि पीडितहरूले आपत्ति जनाए।

‘विधेयकमा आश गर्न सकिने ठाउँ बन्दै गएको छ। तर सरकारले ऐन नै नल्याइकन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्नका लागि समिति बनाएको छ,’ जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक राजु चापागाइँले भने, ‘ऐन नै नबनी पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति बनाउनु भनेको खेल चै खेल्दै गरौँ, नियम पछि टुंगो लगाउँला भनेजस्तो भयो।’

विगतमा पनि सरकारले यस्तै प्रकृतिको काम गरेको तर कुनै उपलब्धि नभएकाले अब पनि त्यही पुरानै प्रक्रिया अपनाउँदा संक्रमणलीन न्यायसम्बन्धीका विषयमा हुने नतिजा पनि विगतकै जस्तो नहोस् भनेर आफूहरूले सचेत गराएपनि सरकारले नसुनेको उनको भनाइ थियो।

सरकारले संक्रमणकालीन मुद्दामा काम गरिरहेको देखाउनका लागि मात्र सिफारिस समिति गठन गरेको उनको भनाइ थियो। ऐनको टुंगो नलाग्दासम्म राष्ट्रिय मानवअधिकार समितिलाई सिफारिस समितिमा नजानका लागि आफूहरूले आग्रह गरेको समेत उनले बताए।

द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष सिर्जना श्रेष्ठले द्वन्द्वपीडितको मुद्दालाई राजनीतिक स्वार्थ परिपूरणको विषय मात्र बनाइएको बताइन्।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगको विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। दलहरूबीच मतैक्यता नहुँदा विधेयक पारित हुन सकेको छैन।

जवाफदेही निगरानी समूहसहित १५ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले विधेयक पारित नगरी पदाधिकारी नियुक्ति अघि नबढाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

कानुनमन्त्री पदम गिरि र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलसहितलाई आफ्ना मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको उनीहरूको भनाइ थियो।

सर्वोच्चले एक महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोग गठन गरी पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु भनी आदेश गरेकाले सरकारले त्यही आदेशलाई देखाएर सिफारिस समिति बनाए पनि त्यसले काम गर्न नसक्ने चापागाइँले बताए।

सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैले पनि पीडितसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा पीडितहरुले आफूहरुको माग लिखित रुपमा बुझाएका थिए। तर त्यसमा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको पीडितहरूको गुनासो छ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नका लागि सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति बनाएको छ।

समितिको सदस्य राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य वा आयोगले तोकेको सदस्य, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, डा. अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ सदस्य रहेका छन्।