सरकार गठनको प्रक्रियाले सुदूरपश्चिमका प्रमुख कानूनी सङ्कटमा ! 

काठमाडौँ- सुदूरपश्चिममा सरकार गठनको लागि समय लम्बिएपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मिया नै कानुनी सङ्कटमा पर्ने देखिएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मण किशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले पेस गरेको मुख्यमन्त्रीको दाबी रद्द गरेपछि उनी कानुनी सङ्कटमा पर्ने देखिएको हो।  

उनले केन्द्र सत्ता गठबन्धनको इसारामा कानूनलाई मिचेर सरकार गठनको समय थप गरेको आरोपसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका लक्ष्मण किशोर चौधरीले प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने बताइसकेका छन्। उनले मंगलबार नै धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कानुनी उपचार खोज्ने बताएका हुन्।  

नेकपा एमालेको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख बनेका मियाले सरकार गठनका लागि पेस गरिएको दाबीलाई रद्द गरेर २ दिनको समय थप गर्दै पुनः सरकार गठनको लागि आह्वान गरेका छन्। 

सुदूरपश्चिममा भएको सरकार गठनको प्रक्रिया कानुन सम्वत् नभएको कानुनविद्को भनाइ छ। सञ्चार माध्यमसँग कुरा गर्दै संविधानविद् विपिन अधिकारी संविधानको धारा तोकेर सरकार गठनको अभ्यास नै गलत भएको बताउँछन्। 

सुदूरपश्चिम सरकारको हकमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमल शाहले २२ चैत्रमा राजिनामा दिएका थिए। उनी ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। नेपालको संविधानको धारा ३ अनुसार प्रदेश सभामा सबै भन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बने पनि विश्वासका मत नआउने भएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन्। 

यसअघि नै मुख्यमन्त्री बन्ने प्रक्रिया संविधानको धारा १६८ (३) मा पुगे पनि पुनः प्रदेश प्रमुख मियाले संविधानको धारा १६८ (२) मा टेकेर नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए। 

उनले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेका थिए।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाह विश्वासको मत नलिई राजनीमा दिएको अवस्थामा १६८ (५) अनुसार सरकार गठन आह्वान हुनुपर्ने संविधानविद् बताउँछन्। 

संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्न संसदीय दलको नेता हुनु पर्छ। तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने दुबै जना दलका नेता होइनन्। नाउपाकै दलका नेता घनश्याम चौधरी हुन्। लक्ष्मण किशोरले आफ्नो दलको नेताको समर्थनमा दाबी पेस गरेका थिए भने कैलाश चौधरीले एमाले र माओवादी संसदीय दलको नेताको समर्थनमा दाबी पेस गरेका थिए। 

संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, ‘आफ्नो दलको संसदीय दलको नेता नभएकाहरूको मुख्यमन्त्रीको दाबी प्रमुख प्रमुखले कसरी लिनुभयो ? प्रदेश प्रमुखले निष्पक्ष गर्नु भएन कि भन्ने पश्न पनि स्वभाविक छ।’