प्रदेशमा भइरहेका गतिविधिप्रति कांग्रेसको असहमति

काठमाडौँ- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकार गठन गर्ने क्रममा भएको गतिविधिप्रति असहमति जनाएको छ। प्रदेश प्रमुखबाट भएका पछिल्ला निर्णयहरु संविधानको भावना विपरीत भएको कांग्रेसको बुझाइ छ।

यसबीच गण्डकी प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारले संविधानको पालना नगरेको भन्दै कांग्रेस असन्तुष्ट बनेको हो। २०८० चैत २५ गते प्रदेश सरकारमा भएको नियुक्ति त्रुटिपूर्ण रहेको भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएकोमा अदालतले टुङ्गो नलगाउँदासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका कुनै पनि निर्णय नगर्नु÷नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालतले चैत २८ गते आदेश गरेको थियो।

उक्त रिटको पूर्ण सुनुवाइ २०८१ साल वैशाख १० मा तोकिएको अवस्थामा प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकार दुवैले अदालतको अवहेलना गरेको कांग्रेसको ठहर छ।

‘सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको अवज्ञा गर्दै प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाइनु गैरकानुनी एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरीत छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाश शरण महतले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा बोलाइएको बैठकमा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको हैसियतमा उपस्थित हुन नसक्ने स्पष्ट गर्नचाहन्छु।’

यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने क्रममा संविधानको धारा, १६८ (२) बमोजिम संविधानसम्मत् गरिएको दाबीलाई खारेज गरी प्रदेश प्रमुखले पुनः सरकार आह्वान गर्नु गलत भएको कांग्रेसको ठहर छ।

संविधानले प्रदेश सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश प्रमुखलाई विशेष अधिकार प्रयोग गर्ने छुट नदिएको कांग्रेस प्रवक्ता महतले बताए।