बालन्यायको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न राज्यले अभिभावकीय भूमिका खेल्छ : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बालन्यायको महत्व र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न राज्यले अभिभावकीय भूमिका खेल्ने बताएका छन्।

काठमाडौँमा आज आयोजित बाल न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीमा उनले बालन्याय बालअधिकारको महत्वपूर्ण आयाम रहेकाले त्यसको महत्व र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न राज्यले अभिभावकीय भूमिका खेल्ने बताए। उनले भने, ‘बालन्यायकोे उचित र प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नु प्रत्येक सभ्य राष्ट्रको दायित्व हो। त्यसैले नेपाल पनि त्यसमा प्रतिवद्ध छ।’

उनले चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा छुट्टै बाल अदालतको स्थापना गर्ने सरकारको तयारी भएको बताउँदै बालन्याय प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्नेतर्फ विभिन्न प्रयासका बावजुद थुप्रै समस्या र चुनौती विद्यमान रहेको औँल्याए।

कार्यक्रममा भारतीय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश धनञ्जय यशवंत चन्द्रचूडले बालबालिका समाजका भविष्य रहेका बताउँदै बालबालिकाको कमजोरी र आवश्यकता पहिचान गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। ‘बालबालिका समाजको विभिन्न आयामसँग गुज्रिएका हुन्छन्। पारिवारिक विघटन, घरेलु हिंसा, गरिबी वा अरू कारणले गर्दा उनीहरूले आवश्यक मार्गदर्शन पाउँदैनन् र नकारात्मक प्रभावमा पर्दछन्’, उनले भने।

बालबालिकालाई न्याय दिने कुरामा सम्पूर्ण कोणतर्फ ध्यानदिनु आवश्यक रहेको भन्दै चन्द्रचूडले विशेषगरी सीमान्तीकृत र पछि पारिएका समुदायका बालबालिकाले न्याय नपाउनेतर्फ सचेत रहँदै उनीहरूका तर्फबाट पनि आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए। विश्वभर नै साइबर क्राइमको जोखिम बढेको र त्यसमा मुख्य गरी बालबालिका निशानामा परेको पनि उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले बालबालिकाको क्षेत्रमा रहेका समस्या पहिचान गरी तिनको सामाधान गर्न आवश्यक ऐन कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

‘नेपालले बालबालिकासम्बन्धी महासन्धीमा पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरेको छ, त्यसलाई अक्षरशः पालनाका लागि हामी प्रतिबद्ध र दृढ छौँ’, उनले भने, ‘धेरै सन्धी र कानुनलाई अङ्गिकार गरिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा खरो उत्रनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ। भविष्यमा ठोस् कदम चाल्ने छौँ।’

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले देशमा बाल सुधार गृहको अवस्था निकै नाजुक रहेको बताइन्। उनले क्षमताभन्दा बढी बालबन्दीहरू एकैठाउँमा रहनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै सुधारको पाटोमा जोड दिनुपर्ने बताइन्। उनले भनिन, ‘प्रत्येक जिल्लामा बाल न्यायिक समितिहरू छन् तर बालबालिकाहरूले साँच्चिकै न्याय पाएका छन् त रु त्यसमा पनि सोच्नुपर्छ। बाल न्यायसम्बन्धी थुप्रै कानुन बने पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहेकाले अब सुधार्दै लैजानुपर्छ।’

नेपालका लागि युनिसेफ प्रतिनिधि एलिश आकुङ्गाले युनिसेफले बालअधिकारमा सहयोगी साझेदारका रूपमा काम गर्दैआइरहेको बताए। बाल न्यायसम्बन्धी सबै कानुन र नियमहरूको सङ्कलनसहित विशेष गरी कठिन परिस्थितिहरूमा बालबालिकासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा अध्ययन गरी कार्य गर्दैआइरहेका पनि उनको भनाइ छ।

केन्द्रीय बालन्याय समितिका अध्यक्ष एवम् सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईले बालन्यायको पाटोमा थुप्रै चुनौती भए पनि केही हदसम्म उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरे। उनले भने, ‘बाल न्यायसम्बन्धीको अवस्थालाई सुधार गर्न हामीसँग स्रोतसाधनका आवश्यकता छ। तथापि हामीले बाल सुधार गृह थप्ने र सुधारका लागि पहल गरिनै रहेका छौँ।’