जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आज, २५ देशका विशेषज्ञ सहभागी

काठमाडौँ- जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा परेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौँमा आजदेखि ‘अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ हुँदैछ। भोलि सम्पन्न हुने ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’मा २५ देशका विशेषज्ञ सहभागी हुनेछन्।

संवादमा नेपालसहित पर्वतीय र साना टापु देश, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका प्रतिनिधि गरी दुई सयभन्दा बढीको सहभागिता हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी यो विज्ञ संवादको उद्देश्य पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित कार्यलाई सुदृढ तुल्याउनु हो।

संवादबाट जलवायु परिवर्तनको वार्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, जलवायु अनुुकूलन र न्यूनीकरण कार्यका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दबाब दिने उद्देश्य रहेको मन्त्रालयलका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले जानकारी दिए। साथै पर्वतीय देशहरू र सरोकारवालालाई जलवायु परिवर्तन महासन्धिअन्तर्गतका कार्यक्रममा सहकार्य गर्न वातावरण बनाउने सम्मेलनको लक्ष्य छ।

संवादको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। उद्घाटनपछि तीनवटा प्रमुख विषयगत क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर विभिन्न विधाका १० वटा सत्र सञ्चालन हुने सहसचिव ढकालले बताए। प्रत्येक सत्रमा मुख्य वक्ता, फरक विषयका प्रस्तुति र समूहगत छलफल हुनेछ। सबै सत्रका दौरान ५० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय वक्ताहरूले भाग लिई आफ्नो विज्ञताका क्षेत्रमा धारणा व्यक्त गर्नुहुने कार्यतालिका छ।

पहिलो सत्रमा ‘जलवायु विज्ञान र पर्वतीय तथ्य र तथ्याङ्क’को विषयवस्तुमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, सङ्कटासन्नता र जोखिम, हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको वातावरणीय सङ्कटको विषयमा आवश्यक प्रमाणहरू समेट्ने सत्र समावेश गरिनेछ।

दोस्रो सत्रमा ‘प्रकृतिमा आधारित पर्वतीय उत्थानशीलताका उपायहरू’ विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिनेछ। यो सत्रमा जनता, जलवायु नीति र समृद्धिका उपायहरू, स्थानीय नेतृत्वमा जलवायु अनुकूलन र जलवायु न्याय, लैङ्गिक समानता र स्थानीय समुदायका आवाज समावेश गरिने छ। तेस्रो सत्रमा ‘पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सम्भावित स्रोत र अवसरहरूको खोजी गर्नेगरी’ मुख्यतया स्वच्छ र हरित ऊर्जामा लगानी वृद्धि गर्ने, जलवायु वित्तलाई सहज र सघन बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र क्षेत्रीय साझेदारीलाई अभिवृद्धि गर्ने विषय समावेश छन्।

संवादको उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा)को ६०औँ सत्रमा आयोजना हुने हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेषज्ञको संवादमा पर्वतीय समस्या समाधान गर्न ठोस मार्गचित्र र रणनीति तयार गर्नु रहेको छ। यसका निष्कर्षलाई आगामी जुनमा जर्मनीको बोनमा हुने साब्टाको ६०औँ सत्रमा जोड्ने र त्यसपछि आगामी कोप–२९ का एजेण्डामा प्रवेश गराई संस्थागत गराउने नेपालको योजना छ।

बङ्गालदेश र भुटानका मन्त्री तथा साब्टाका अध्यक्षद्वारा प्रधानमन्त्रीसँग भेट

संवादमा सहभागी हुन विभिन्न देशका उच्च अधिकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रतिनिधि मङ्गलबार नै काठमाडौँमा आइसकेका छन्। बङ्गलादेशका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री साबेर हुसेन चौधरी मङ्गलबार नै नेपाल आएका हुन्। उनले मङ्गलबार नै प्रधानमन्त्री दाहालसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए। भेटमा उनीहरूबीच विद्युत् व्यापार, जलवायु परिवर्तन एवं द्विपक्षीय आपसी चासोका विविध विषयमा छलफल भएको थियो।

भुटानका कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री ल्योन्पो योन्टेन फिन्टक्सो पनि मङ्गलबार नै नेपाल आउकी थिइन्। सोही दिन उनले पनि प्रधानमन्त्री दाहालसँग शिष्टाचार भेट गरेी थिइन्। सो अवसरमा उहाँहरूबीच जलवायु परिवर्तनको असर एवं द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

संवादमा भाग लिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा) अध्यक्ष ह्यारी भिरेउ सोमबार नेपाल आएका थिए। उनले मङ्गलबार प्रधानमन्त्री दाहालसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा उहाँहरूबीच जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका असर एवं यस मुद्दामा नेपालले गर्दै आएको नेतृत्वदायी भूमिकालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।

पर्वतीय मुलुक नेपालले लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा परेका असरबारे आवाज उठाउँदै आएको छ। फलतः गत वर्षको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२८)ले पहिलोपटक जलवायुले हिमालमा पारेका असरलाई आफ्नो निर्णयमा समावेश गरेको थियो। सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको कोप–१५ देखि नै नेपालले जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो।

पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरेको छ। सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर एक दशमलव आठ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ। तापक्रम वृद्धिले यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुईतिहाइ हिमभण्डार पग्लिने जोखिम बढेको छ।

अघिल्ला दशकका तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा हिमालमा प्रतिदशक शून्य दशमलव ०५ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ। तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदी पग्लिने क्रम पनि बढिरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीदेखि साना टापु राष्ट्रसम्म परेको छ। सन् १९८० देखि २०१० सम्मको अवधिमा भएको तापमान वृद्धिले २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल घटेको देखाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का अनुसार हाल नेपालमा दुई हजार ७० हिमताल छन् र तीमध्ये २१ वटा जोखिममा छन् भने चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका २५ र भारतको एउटा हिमतालको जोखिम पनि नेपालसम्म पुग्ने देखिन्छ। पर्वतीय क्षेत्रले विश्वको १५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई बास, गाँस र कपासको आधारशिलाको प्रत्याभूति गरेको छ। साथै ५० प्रतिशतभन्दा बढी वनस्पति र वन्यजन्तुलाई आश्रयस्थलसमेत प्रदान गरेको छ।