काठमाडौं– खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले २४ दुर्गम पहाडी जिल्लामा चालू आर्थिक वर्षमा २ लाख २३ हजार ८७१ क्विन्टल चामल ढुवानी कोटा निर्धारण गरे पनि हालसम्म ५० प्रतिशत मात्रै ढुवानी गरेको छ। कम्पनीले साउनदेखि चैतसम्म ९८ हजार १६१ क्विन्टल चामल ढुवानी गरेको हो।
दुर्गम जिल्लाका सर्वसाधारण उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा चामल उपलब्ध गराउन कम्पनीले चामल ढुवानी गर्दै आए पनि मागअनुसार पाउन सकेका छैनन्। सरकारले चामल ढुवानीका लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत दुर्गम जिल्लाबासीलाई सुुपथ मूूल्यमा चामल उपलब्ध गराउन ४९ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। ९ महिनामा चामल ढुवानीमा २४ करोड २५ लाख ५७ हजार खर्च भए पनि कोटाअनुसार चामल ढुवानी हुन सकेको देखिँदैन। हवाई र स्थल मार्गबाट दुर्गम जिल्लामा चामल ढुवानी गरिँदै आएको छ।
कम्पनीले ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, सोलु, ओखलढुंगा, खोटाङ, मनाङ, गोरखा, मुस्ताङ, रुकुमपूर्व, रुकुमपश्चिममा ढुवानी गरिएको चामल कोटाभन्दा कम परिमाणको रहेको छ। यस्तै, रोल्पा, जाजरकोट, दैलेख, जुम्लामा पनि कोटाभन्दा निकै कम चामल ढुवानी भएको देखिएको छ।
कम्पनीका अनुसार दुर्गम कालीकोटमा १० हजार क्विन्टल कोटा रहेकामा ४ हजार ७१० क्विन्टल, मुगुमा २५ हजार क्विन्टल कोटा रहेकामा ९ हजार २५२ क्विन्टल, डोल्पामा २६ हजार ३ सय क्विन्टल कोटा रहेकामा १३ हजार ३२२ क्विन्टल चामल ढुवानी भएको छ।
बझाङमा ५ हजार क्विन्टल कोटा रहेकामा १ह जार ८२१ क्विन्टल र बाजुरामा २५ हजार ५ सय क्विन्टल कोटा रहेकामा ८ हजार ४३१ क्विन्टल मात्र ढुवानी भएको छ।
कम्पनीले अछाम, दार्चुलामा पनि कोटाभन्दा कम चामल पठाएको छ भने बैतडीमा ४ हजार ५ सय क्विन्टल कोटा रहेकामा हालसम्म एक दाना पनि ढुवानी नगरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।


