मौद्रिक नीतिबारे नाडाले राष्ट्र बैंकलाई दियो ७ बुँदे सुझाव

काठमाडौँ– नाडा अटोमोबाइल्स् एसोसिएसन अफ नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष बिद्यमान अटोमोवाइल क्षेत्रका समस्याहरुलाई प्रकाश पारी आगामी मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव प्रस्तुत गरेको छ।

अटोमोबाइल क्षेत्रमा आर्थिक सुस्ततासँगै अटोमैत्री नीतिको अभावले गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्र नै संकटमा परिरहदा समग्र अटोमोवाइल बजारमा ६८ प्रतिशतको गिरावट देखिएको नाडाको भनाइ छ।

नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले अटोमोवाइलमैत्री मौद्रिक नीतिको चरम आवश्यकता रहेको बताए।

उनले भने, ‘विद्युतीय सवारी साधनमा नीतिगत स्तरमा भएको लचकता सराहनीय छ, तर अटोमोवाइल क्षेत्रले विद्युतीय सवारी साधनमात्र नभई समस्त अटो व्यवसायलाई समेट्दछ। जसमा पेट्रोलियम गाडी, पार्ट्स, लुब्रिकेन्ट्स र टायर इत्यादी क्षेत्रहरु पनि समाबेश हुन्छ। तसर्थ यो सबै व्यवसायलाई हित हुने नीतिको आवश्यकता छ।’

अटोमोबाइल क्षेत्रमा विद्यमान समस्य समधानका लागि आगामी नीतिले यसमा सुधार ल्याउन नसके स्थिति अझै भयावाह हुने र व्यवसायीहरु पलायन हुनुको विकल्प नरहने अध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ।

अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन नाडाले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष निम्न लिखित सुझाव पेस गरेको छ :

१. पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई बैकबाट हायर पर्चेज लोन प्रबाह गर्ने पक्रियामा ‘लोन टु भ्यालू रेसियो’ लाई ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७५ प्रतिशतमा मा पुर्याउनु पर्ने।

२. पेट्रोल, डिजेल र विद्युतिय शक्तिबाट चल्ने नीजि प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारीसाधनलाई स्पष्ट रुपमा छुट्याई सोहि अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरिदिनु पर्ने।

३. चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु भएपछि विभिन्न चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई सच्याउदै पनि आएको छ। तर पनि यसले अझै पनि व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको छ। यो लागु भएको मिति पछी कर्जा लिएका हरुलाई मात्रै चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु हुनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुने।

४. कालो सुचिमा परेका व्यक्तीहरुले पनि अन्य बैकहरुबाट आफनो कारोवार गरिरहेको देखिएकाले कालो सुचिमा परेका व्यक्ती वा कम्पनी माथीको कारवाही ज्यादै फितलो हुने गरेकोे देखिएकाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस नियमलाई कडाइका साथ लागु गर्नुेपर्ने।

५.नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल, डिजेल र विद्युतिय शक्तिबाट चल्ने नीजिप्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छुट्याई सोहि अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरिदिनु पर्ने। त्यसैगरी कुनै पनि क्षेत्रमा एनपिए ५५ भएमा बैंकलाई त्यो क्षेत्रमा फाइनान्स् गर्न मिल्दैन। व्यावसायीक महत्वका माइक्रोबस र नीजि प्रयोजनका कार एउटै क्षेत्र अन्तरगत पर्ने हुदा धेरै बैंकहरुले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने नीजि कारलाई पनि फाइनान्स् गर्न बन्द गर्नुपर्ने।

६. घर परिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात दम्पतीले सवारी साधनको रूपमा अटोलोन उधार कर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने। अर्थात घर जग्गाखरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने।

७. नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने नीजि र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई छट्याउनु पर्ने।