शर्मा कर फर्स्यौट आयोगमा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको ठहर: कारागारमा आत्मसमर्पण, सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ- विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका सहसचिव चुडामणि शर्माले डिल्लीबजार कारागारमा आत्मसमर्पण गरेका छन्।

कारागारमा उपस्थित भएलगत्तै विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याउनुपर्ने माग राखी उनले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन पनि गरेका छन्।

विशेष अदालतले शर्मालाई कर फर्स्यौट आयोगमा रहँदा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरी कर छुट दिएको भन्दै ९ वर्ष कैद र ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८९८ रुपैयाँको जरिवाना सुनाएको थियो। विशेषले २०८० असारमा उनलाई उक्त सजाय सुनाएको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजश्व विभागका पूर्व महानिर्देशक शर्मालाई २०७८ असार ९ गते पक्राउ गरेको थियो। शर्मासँगै कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरू अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल पनि दोषी ठहर भएका थिए। अख्तियारले उनीहरूसँग १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ बराबर भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरेको थियो।

पूर्व महानिर्देशक शर्मा सहितले सरकारलाई प्राप्त हुने ठुलो मात्राको राजश्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगले छानबिन गरेको थियो। आयोगले गरेको छानबिनका क्रममा शर्माले करदाताहरूको विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिनेगरी सम्झौता गरी राज्य कोषको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा विशेषले दोषी ठहर गरेको थियो।

उनलाई राजश्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा २०७४ असारमा पक्राउ गरिएको थियो। त्यसबेला उनी १ अर्ब रुपैयाँ बैङ्क ग्यारेन्टी बुझाएर तारेखमा छुटेका थिए। २०७१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले कर फर्छ्यौट आयोग गठन गरेका थिए। सो आयोग चार्टर एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा गठन भएको थियो।

अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले आयोगको कामकारबाहीबाट ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४६ हजार ८४९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै त्यसलाई तीन जना आरोपीबाट बिगो भराउने आदेश गरेको थियो।

विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरु सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउँछन्। तर पुनरावेदन गर्दा उनीहरुले बिगो र जरिवाना बापतको रकम धरौटी बुझाउनुपर्छ। अनि कैद तोकिएको अवस्थामा हरेक दिनको ३ सय रुपैयाँका दरले थप धरौटी जम्मा गर्नुपर्छ।

बिगो र जरिवाना गरेर हरेकको भागमा ६ अर्ब १६ करोड ४० लाख ९६ हजार ८४७ रुपैयाँ परेको थियो। तोकिएको धरौटी बुझाउन नसक्ने अवस्था भएमा दोषी ठहर भएकाहरु थुनामै बसेर पुनरावेदन गर्न पाउँछन्। ठूलो रकम धरौटीबापत बुझाउनुपर्ने भएपछि शर्माले थुना रोजेका हुन्।