नेकपा एसको निष्कर्ष : सर्वोच्चको फैसलाले संवैधानिक हक हनन

काठमाडौं– नेकपा एकीकृत समाजवादीले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलाले निजी सम्पत्तिमाथिको संवैधानिक अधिकार हनन् गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

पार्टी जनताको पक्षमा उभिने र यसको लागि सबै किसिममा सम्वाद गर्दै दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिइएको नेकपा एसले जनाएको छ। पीडितसँग तत्काल अन्तर्क्रिया गर्न भनिएको आफूलाई भेट्न आएका उपत्यकाका नेताको प्रतिनिधिमण्डललाई अध्यक्ष माधव नेपालले बताएका छन्।

काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष एलपी श्रेष्ठ, भक्तपुरका अध्यक्ष श्याम बस्नेत र ललितपुरका हरिकृष्ण थापा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अध्यक्ष नेपाल, वरिष्ठ नेता प्रमेश हमाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे नेताहरू गङ्गालाल तुलाधर, जगन्नाथ खतिवडा र महासचिव घनश्याम भुसाललाई भेटेका थिए।

प्रतिनिधिमण्डलमा बागमतीका सांसद पनि उपस्थित थिए। योबारे आफ्नो औपचारिका धारणा सार्वजनिक गर्न भोलि अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय गरेको छ।

फैसलामा के छ?
जनहित संरक्षण मञ्‍च (प्रो. पब्लिक)को तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले २०६८ सालमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस ३ गते गरेको फैसला यतिबेला विवादित भइरहेको छ।

फैसलाको पूर्णपाठमा २०६५  मंसिर १ मा उपत्यकाभित्रका कुन खोलाको हकमा खोलाको नापीको नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ के कति दूरी छाडी निर्माण गर्न पाइने भन्‍नेबारेमा निर्णय भएको थियो। उक्त मापदण्डभन्दा पनि थप २० मिटर दायाँबायाँको क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने फैसलाको पूर्णपाठमा विवरण आएपछि यतिबेला उपत्यकाका खोलाकिनारका बस्ती तरंगित बनेका छन्।

२०६५ मंसिर १ गतेको निर्णयअनुसार बागमती, विष्णुमती र मनोहरा खोलाको हकमा २० मिटर दायाँबाया क्षेत्र छोड्नुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै धोवी खोलाको हकमा धोवीखोला आयोजना भएको स्थानमा प्रोजेक्टको प्लानिङ अनुसारको दूरी र प्लानिङ बाहेकका स्थानमा ९ मिटर छोड्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

यसैगरी, नख्खु खोलाको हकमा १२ मिटर छोड्नुपर्ने व्यवस्था छ। बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलाको हकमा १० मिटर छोड्नुपर्ने थियो। करखुसी खोलाको हकमा ६ मिटर र टुकुचा, सामाखुसी र उपत्यकामा बग्ने अन्य खोलाको हकमा ४ मिटर छोड्नुपर्ने उल्लेख थियो।  यसैगरी कुनै पनि खोला, खोल्छी र राजकुलो छोप्न नपाइने समेत  उल्लेख गरेको थियो। हनुमन्ते खोला बग्ने क्षेत्रमा खोलाको किनारबाट २० मिटर छाडी निर्माण गर्न पाइने भन्‍ने उल्लेख थियो।

‘काठमाडौं उपत्यकाको बढदो शहरीकरण र त्यसले नदी प्रणालीमा पर्ने चाप र हाल बागमती, विष्णुमतीलगायतका केही खोलाहरुमा दुवै किनारामा तटबन्धसहित सडक बनिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा मिति २०६५।०८।०१ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयले छाड्नुपर्ने भनी तोकेको क्षेत्रमा थप अर्को २० मिटर छाडनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनु आवश्यक देखिन्छ,’ पछिल्लो फैसलामा उल्लेख छ।

नदीको दायाँबायाँ दुवैतर्फ साविकमा छाडिएको दूरी र हाल थपिएको न्यूनतम २० मिटरसमेत गरी हुन आउने दूरीभित्र पर्ने जग्गामा कुनै स्थायी निर्माण गर्न नपाइने क्षेत्र (No Construction Zone) कायम गर्नुपर्ने पनि अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।