कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर ५ प्रतिशतमा सीमित

काठमाडौँ- कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर १०.७ प्रतिशत रहको थियो। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले १२.६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर लक्ष्यभन्दा करिब ७.६ प्रतिशत बिन्दुले कम कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

विदेशी सञ्चितिको दबाब कम गर्न भन्दै आयातमा गरिएको प्रतिबन्ध, उच्च ब्याजदर वृद्धि र तरलता अभावका कारण कर्जा प्रवाह लक्ष्यभन्दा कम देखिएको छ। लक्ष्यअनुसार कर्जा प्रवाह नहुँदा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ। न्यून कर्जा प्रवाह हुँदा व्यावसायिक गतिवधिमा शिथिलता आएको र त्यसको असर आर्थिक वृद्धिदरमा परेको छ। चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक बृद्धिदर २.१६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको छ। मूल्यवृद्धि भने उच्च देखिएको छ।

न्यून आर्थिक वृद्धिदर, उच्च बरोजगारी र मूल्यवृद्धिका कारण नेपालको अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ उन्मुख भएको देखिएको छ। पछिल्लो समय विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार हुने क्रम सुरु भएसँगै सरकारले आयातमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाएपनि तथ्यांकमा त्यसको असर देखिन बाँकी छ।

आयातमा गरिएको कडाईका कारण सरकारको राजस्व संकलन नराम्ररी प्रभावित भएको छ। राजस्वमा आएको कमीका कारण नै आर्थिक वृद्धिदर निकै न्युन देखिएको केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयको दाबी छ। थोक तथा खुद्रा सामाग्रीको व्यापारमा आएको गिरावटले समेत आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको देखिएको छ। न्यून कर्जा प्रवाह र उच्च ब्याजदरका कारण अर्थतन्त्रमा यस्ता समस्याहरु देखिएको बताइएको छ।

सञ्चितिमा सुधार भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले चैत महिनाबाटै कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर घटाउने नीति अवलम्वन गरेको छ। चैतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रिमियम दर १ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसैगरी वैशाखमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका हुन्।

निक्षेपको ब्याजदर घटाएर मात्रै तत्काल कर्जाको ब्याजदर नघट्ने देखेपछि राष्ट्र बैंकले आधारदरसम्बन्धी नीति परिवर्तन गरेको छ। ब्याजदर घट्न आधार दर घट्नुपर्ने तथा आधारदर घट्न ३ महिना कुर्नुपर्ने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले खुकुलो बनाएको छ। राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महिना आधारदर परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक ३ महिनाको औषत आधार दर गणना गरी प्रत्येक महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ आधार दर सार्वजनिक गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।

एकातर्फ निरन्तररुपमा निक्षेपको ब्याजदर घट्ने र सोही अनुपातमा बैंकहरुको मासिक आधारदर पनि घट्ने भएकाले कर्जाको ब्याजदर आगामी महिनाबाट घट्दै जाने अनुमान गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकको यस्तो नीतिका कारण मौद्रिक नीतिमार्फत लिएको १२.६ प्रतिशत कर्जा प्रवाहको लक्ष्य चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पूरा हुने र न्यून आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपणलाई बदल्न सकिने अनुमान गरिएको छ।