काठमाडौं– सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभमा पैसा जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिएको छ। सरकारले १८ असार २०७५ मा कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासहित १२ सहकारीलाई समस्याग्रस्तको सूचीमा राखेको थियो।
पहिलो सूचनाअनुसारको पहिलो सूचनाअनुसार माग दाबी गर्ने सबै बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिएको सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका प्रमुख केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका हुन्। सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका १२ सहकारीमध्ये दुई सहकारीका सबै बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाएका छन्।
कँवेर बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालक र ऋणीको बैंक खाता रोक्का गरेपछि आएको पैसाले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरिएको उनको भनाइ छ। सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि जारी गरेको सूचनाअनुसार कुवेर सहकारीका १० बचतकर्ताले समितिसँग ८४ लाख बचत दाबी गरी निवेदन पेस गरेका थिए। ती सबैको बचत फिर्ता गरिएको हो।
१० बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेपछि अन्य १२ बचतकर्ताले पनि ५० लाख माग दाबी गरी निवेदन पेस गरेका छन्।
यसअघि समितिले स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभका बचतकर्ताको पनि सबै बचत फिर्ता गरिएको जानकारी गराएको थियो। बाँकी रहेका १० समस्याग्रस्त सहकारीमध्ये ओरेन्टल को–अपरेटिभमा ४ हजार ३०० बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने अभिलेख छ। ओरेन्टलले बचतकर्तालाई ३ अर्ब ५० करोड बचत फिर्ता गर्नुपर्नेछ।
सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको समेत रकम फिर्ता प्रयास भइरहेको समिति सदस्यसचिवसमेत रहेका कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए।
यस्तै, चार्टर सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि पनि काम भइरहेको उनको भनाइ छ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीको व्यवस्थापनका लागि समिति गठन भएको हो। समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत रही समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ।


