मौद्रिक नीतिको समीक्षाले बैंकका सीईओ र व्यापारीलाई राहत, आहत निक्षेपकर्ता

काठमाडौं- अर्थतन्त्र मन्दी उन्मुख भइरहेको देखिएका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाएको छ। खुकुल्याइएको मौद्रिक नीतिको असर भने असमान हुने देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), अध्यक्ष तथा सञ्चालक र उद्योगी/व्यवसायी/व्यापारीलाई बढी फाइदा हुने तर आम नागरिक र निक्षेपकर्ताले राहत महसुस गर्ने ठाउँ कमै मात्र देखिएको छ।

चर्को मूल्यवृद्धिको मार खेपिरहेका साधारण बचतकर्ताले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत ब्याजदरमा ‘कार्टेलिङ’को समस्या भोग्नुपर्ने देखिएको छ। ८ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि रहेको मुलुकमा निक्षेपकर्ताले ५ प्रतिशत पनि ब्याजदर नपाउने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा आएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको बताउँछन्। ‘मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत जनताले केही पाएनन्। तर, समाजमा नाम कलिएका प्रभुत्वधारीले भने मागेअनुसार नै राहत पाए,’ थापाले नेपाल क्लिक्ससँग भने, ‘कर्जा लिइसकेका ऋणीलाई पुनर्तालिकीकरणले फाइदा गर्ला तर नयाँ ऋणीले कर्जा सुविधा पाउने ग्यारेन्टी यस समीक्षाले गरेन।’

राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै लगातार दुई त्रैमाससम्म ऋणात्मक भएका क्षेत्रका पुराना ऋणीलाई ५७ अर्ब रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ। पुनर्कर्जा भनेको राष्ट्र बैंकले नोट छापेर नै बजारमा पैसा पठाउने हो। कोभिडको समयमा जथाभावी बाँडिएको पुनर्कर्जाको असर बाँकी रहकै समयमा राष्ट्र बैंकले पुन: पुनर्कर्जा दिन लागेको छ। समस्यामा रहेका भनिएका उद्योगी/व्यवसायीहरुले यसलाई पुनः दुरुपयोग गर्ने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने थापाको भनाइ छ।

नरबहादुर थापा।

समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले होटल, रेस्टुरेन्ट, पशुपन्छीपालन र निर्माण क्षेत्रसम्बन्धी कर्जा र ५ करोडसम्मका अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएका पुराना कर्जाका ऋणीहरुलाई आगामी असार मसान्तसम्म कर्जाको पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संचरना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। पुरानै ऋणीहरुलाई कर्जाको सावाब्याज भुक्तानीमा समस्या परेको भन्दै ३ महिनासम्म लाग्ने हर्जाना तथा शुल्क मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै व्यवस्था लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका लागि पनि ल्याइएको छ। तर, यसका लागि अल्पकालीन तथा चालुपुँजी कर्जाको ब्याज नियमित भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औचित्य र आवश्यकता महसुस गरेर दिन सक्ने गरी व्यवस्था खुकुल्याइएको छ।

राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत बैंकदरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ७.५ प्रतिशत कायम गरेको छ। बैंकदर घटेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर घटाउन सक्छन्। यसले निक्षेपको ब्याजदर थप घटाउन पाउने ठाउँ राष्ट्र बैंकले सिर्जना गरिदिएको छ।

यसैगरी स्थायी तरलता सुविधाको ब्याजदर ७ प्रतिशतमा झारिएको छ। राष्ट्र बैंकको यस नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी महिनामा ब्याजदर घटाउने ‘स्पेस’ पाउने भएका छन्। ब्याजदर घटाएर कर्जा विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बल प्रदान गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका ऋणपत्रलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने समयअवधि असार मसान्तबाट बढाएर पुससम्म पुर्‍याइएको छ। राष्ट्र बैंकको यस्तो नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बिग्रिदै गएको वित्तीय विवरणमा सुधार हुने देखिएको छ।

वित्तीय विवरणमा सुधार हुँदा बैंकका सीईओहरुको कार्यक्षमता बढेको देखिने थापाको भनाइ छ। कर्जाको पुर्नतालिकिकरणका कारण चालु आर्थिक वर्षको बाँकी समयमा खराब कर्जा बढ्न पाउँदैन। यसले बैंकहरुको ‘लोनलस प्रोभिजनिङ’मा थप भार सिर्जना गर्दैन। समीक्षाले खराब ऋणीहरु सूची बैंकहरुले प्रकाशन गर्नुपर्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गरेको छ। यसको असरले बैंकहरुको नाफामा सुधार हुने र आगामी वर्ष विवरणयोग्य मुनाफा तथा लाभांश बढ्ने देखिन्छ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षाका विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु खुसी देखिन्छन्। पछिल्लो समय शिथिलता उन्मुख अर्थतन्त्र उकास्ने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा आएको नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना बताउँछन्। विशेषगरी पुनर्कर्जा र कर्जाको पुनर्तालिकीकरणले शिथिल अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्ने उनको भनाई छ।

‘बजारमा देखिएको संकुचनलाई उकास्ने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा आएको देखिन्छ। अर्थतन्त्रका वास्तविक क्षेत्रलाई पुनर्कर्जा दिने, पुर्नतालिकीकरण गर्ने, समस्यामा परेका ऋणीलाई ब्याज भुक्तानीमा ढिला गरे हर्जाना नलाग्ने व्यवस्थाले आशा जगाएको छ,’ ढुंगाना थप्छन्, ‘बैंकदर ८.५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशतमा झार्नुले ब्याजदर घटोस् भन्ने सन्देश राष्ट्र बैंकले दिएको छ।’

ज्ञानेन्द्र ढुंगाना।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधारसँगै आन्तरिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने मनाशयले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरिएपनि सरकारले मौद्रिक नीतिमा मात्रै भरपर्नु नहुने उनले बताए। सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पठाउनुपर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अर्थतन्त्रमा निकास दिने प्रयत्न गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

कर्जाको पुनर्तालिकीकरणका कारण खराब कर्जाभन्दा पनि ऋणीलाई फाइदा पुग्ने दावी ढुंगानाले गरे। ‘पुनर्तालिकीकरणका कारण खराब कर्जालाई भन्दा पनि ऋणीलाई फाइदा पुग्ने देखिएको छ। अहिले हामीसँग के उपाय थियो भने ९० दिन भाका नाघेका ऋणीहरुलाई ताकेता गर्ने, लिलामीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु अवस्था थियो,’ ढुंगाना थप्छन्, ‘ऋणीसँग पैसा नभएको समयमा आफ्नो सम्पत्तिको लिलामी गर्दा समस्या नै भएको थियो। समीक्षाबाट ऋणीहरुले राहत महसुस गरेका गर्नेछन्।’ विगतमा भएका खराब कर्जालाई राष्ट्र बैंकले पुनर्तालिकीकरण गर्न नदिएपनि आगामी दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा नबढ्ने उनको भनाइ छ।

भुक्तानी सन्तुलन तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भइरहेको निरन्तर सुधार तथा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतालाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक उपकरणहरुमा केही लचकता अपनाइएको राष्ट्र बैंकका आर्थिक नीति अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्षको न्यून आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण, राजस्वमा आएको कमीका कारण सार्वजनिक वित्तमा रहेको दबाब र निजी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि मौद्रिक नीतिलाई समीक्षाबाट लचक बनाउने प्रयास गरिएको श्रेष्ठले बताए।

‘राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाका कारण माग बढ्दै जाने र यसले आयात बढाउने विश्वास गरिएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पुन: चाप पर्नसक्ने अवस्थालाई भने नकार्न सकिन्न,’ श्रेष्ठ थप्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले हाल दिएको लचकताका कारण बाह्य क्षेत्रमा दबाब बढेमा राष्ट्र बैंकले पुन: कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाका विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ। उसका अनुसार खराब कर्जाको जोखिम, मुद्रास्फिति, उच्च ब्याजदरलगायतका समस्यालाई स्वीकार गरेपनि तत्काल बजार चलायमान हुने अपेक्षा न्यून देखिएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ।

कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणमा उत्पादनमूलक क्षेत्र छुटाइएको भन्दै उसले सअन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। समीक्षा मार्फत बैंकदरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाई ७.५ प्रतिशत कायम गरिएपनि बैंकर्स संघले आगामी महिनाका लागि ब्याजदर यथावत राख्ने सहमति गरिसकेको हुँदा तत्काल कर्जाको ब्याजदर नघट्ने उसको भनाइ छ। समीक्षाले बैंकहरुलाई लगानीमा केही राहत दिएपनि दीर्घकालीन समाधान भने दिन सक्ने नदेखिएको महासंघले जनाएकव छ।

‘मौद्रिक नीतिको समीक्षामा आन्तरिक रेमिट्यान्स भने खुला गरिएको छैन। यसबाट विद्यार्थी, निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, साना व्यवसायी लगायत सर्वसाधारणलाई रकम पठाउन कठिनाई छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘शेयर कर्जा, व्यापारिक प्रयोजनका सवारी साधन तथा घर कर्जामा लाग्दै आएको जोखिम भारको १५० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशतमा ल्याइनु पर्ने सुझाव नसमेटिएकाले यो क्षेत्र थप संकुचित हुने देखिन्छ।’