२० मिटरे मापदण्ड पुनरवलोकन गर्न सर्वोच्चको अनुमति, अब के हुन्छ?

काठमाडौँ- काठमाडौँ उपत्यकाको खोला किनाराबाट थप २० मिटर क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्न नपाइने भन्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला पुनरवलोकन हुने भएको छ। बिहीबार सर्वोच्चले उक्त फैसलालाई पुनरवलोकन गर्न अनुमति दिएको हो।

यसअघि सरकारले उक्त फैसला पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो। उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको पूर्ण इजलासले पुनरवलोकन गर्न सकिने आदेश सुनाएको हो।

सरकारले पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएपनि सर्वोच्चले पुनरवलोकन हुने निस्सा दिएपछि मात्र पुनरवलकोनको अदालती प्रक्रिया सुरु हुन्छ।

यो विवादमा अब पुनः बहस हुनेछ। सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशले यसअघि फैसला सुनाएकाले अब तीन न्यायाधीश वा सोभन्दा माथिको इजलासले फेरि फैसला सुनाउनेछ। यस्तो अवस्थामा यसअघि दुई न्यायाधीको फैसलालाई कम्तीमा तीन जनाको इजलासले उल्टाइदिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस ३ गते खोला किनारबाट थप २० मिटर छोड्नुपर्ने मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। नदी किनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउन र संरक्षणसमेत गर्नसमेत सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।

पुस ३ को फैसला आएसँगै उक्त मापदण्डभित्र पर्ने जग्गाहरूको बिक्री गर्न र धितो राखेर ऋण लिने पनि नसक्ने अवस्था बनेको थियो। यसपछि स्थानीयहरू आन्दोलित छन्।

अब सरकारी पक्षले यसमा पुनरवलोकनका लागि गरेको अध्ययनका आधारमा बहस गर्नेछ।