मीनबहादुरबाट जग्गा लिने एमालेको निर्णय कानुनसम्मत रहेको सर्वोच्चको ठहर

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट एमालेले लिएको जग्गालाई कानूनसम्मत ठहर गरेको छ। जग्गादानको घोषणाविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो।

न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले निवेदन खारेज गरेको हो।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दानमा दिएको जग्गा विवादमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले एमालेले दान लिएको जग्गाका विषयमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतको उक्त आदेशसँगै मीनबहादुरले दिएको जग्गामा एमालेको भवन निर्माणको काम तत्कालका लागि रोकिएको थियो।

अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले गुरङबाट जग्गा लिने एमालेको निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए। अब उक्त रिट नै खारेजीमा परेपछि पार्टी कार्यालय बनाउन एमालेलाई बाटो खुलेको छ।

सुरुमा बस्नेतको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो।  दरपिठविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेका थिए। उक्त आदेशपछि दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्चले भवन निर्माणसमेत तत्कालका लागि अघि नबढाउन भनेको थियो।

गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन असोज २५ गते फूलपातीका दिन काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए।

सोही दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दम्पती र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए।