रविलाई ४ हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति, अब के हुन्छ प्रक्रिया?

काठमाडौँ- सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न आरोपमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थप ४ दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत कास्कीले अनुमति दिएको छ। यसअघि, उनलाई थप ४ दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीले अनुमति मागेको थियो।

पुस ५ मा सरकारी वकिल कार्यालयले उनीविरुद्ध अदालतमा अभियोजन गर्दै छ।

अभियोजन गर्नुअघि गैरकानुनी थुनामा राख्न नमिल्ने हुनाले उनलाई हिरासतमा राख्न प्रहरीले अदालतको अनुमति लिएको हो। सोमबार प्रहरीले उनीविरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगीसम्बन्धी अनुसन्धान जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। सोमबार प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई ६ सय पेज लामो अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

प्रतिवेदनमा सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको आरोपमा रवि लामिछानेसहित ५१ जनालाई प्रतिवादी बनाउन प्रहरीको राय छ।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा अहिले ५ जना प्रहरी हिरासतमा छन्। यसैगरी, यसअघि पक्राउ परेका ९ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका छन्। उनीहरू १४ जनासहित ५१ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने प्रहरीको निष्कर्ष छ। उनीहरूबाट १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरी उक्त रकम असुलउपर गर्नुपर्ने पनि प्रहरीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका १८ हजार ७ सयभन्दा बढी सर्वसाधारणको बचत अपचलनमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा चारदेखि ६ वर्ष र थप ५० प्रतिशत कैद सजाय हुने गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने प्रहरीको निष्कर्ष छ।

यस्तै लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा २ देखि १५ वर्ष कैद पनि माग गरिएको छ। यो मुद्दामा २८ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। बिगोबराबरकै रकम जरिमाना हुने व्यवस्थाअनुसार उक्त रकम पनि रविबाट असुलउपर गर्नुपर्ने प्रहरीको राय छ।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा पक्राउ परेका तथा फरार रहेका १९ जनाविरुद्ध २०८० असोज १८ मा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। मुद्दा चलाइएकामध्ये गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्षसमेत रहेका जीबी राई फरार छन्, सोही कम्पनीका सञ्चालक कुमार रम्तेल पुर्पक्षका लागि २०८० भदौदेखि कास्की कारागारमा छन्। अब लामिछानेसहितका थप ३२ जनालाई मुद्दा चलाउन र समग्रमा सहकारीको कुल १ अर्ब ३५ करोड असुल गर्न प्रहरीको राय छ।

लामिछानेले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ को उपदफा (छ), (ढ) र (त) को कसुर गरेको प्रहरीको दाबी छ। उपदफा (छ) मा ‘झूट्टा वा गलत विवरण पेस गरी कर्जा लिएमा, राखेको धितो कच्चा भएका वा ऋण हिनामिना गरेमा’ कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ। खण्ड (ढ) मा ‘मिति, अंक वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी/गराई कागजात बनाई वा बनाउन लगाई जालसाजी गरे वा गराएमा’ कसुर ठहर्ने उल्लेख छ।

खण्ड (त) मा ‘सहकारी संस्थालाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहिजा गर्न वा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन, बिनामूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, वस्तु वा सेवा लिन वा दिन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिन वा दिन, गलत लिखत तयार गर्न वा गराउन, अनुवाद गर्न वा गराउन वा गैरकानुनी लाभ वा हानी पुर्‍याउने बदनियतले कुनै कार्य गरे वा गराएमा’ कसुर ठहर्ने व्यवस्था छ।

रवि लामिछाने र उनकी श्रीमती निकिता पौडेलका नाममा १७ वटा बैंकखाता भएको पनि प्रहरीको प्रतिवेदनमा उल्लेख  छ। दम्पतीका नाममा सञ्चालनमा रहेका ती खाताबाट २९ करोडको कारोबार भएको भन्दै उक्त रकमलाई बिगो मान्दै र सोही बराबरको जरिमाना गर्नुपर्ने प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विभिन्न सहकारीको रकम हिनामिना गरेको कसुरमा लामिछानेलाई प्रहरीले कात्तिक २ गते पक्राउ गरेको थियो। पूर्वडीआईजी जोशी असोज ६ गते पक्राउ परेकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि ९० दिनको हदम्याद अब ४ दिन मात्र बाँकी छ। यो अवधिमा सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोगपत्र अदालतमा बुझाएपछि थुनछेक बहस सुरु हुनेछ। थुनछेक बहसपछि अदालतले रविलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने वा धरौटी रकम लिएर रिहा गर्ने वा पुर्पक्षका लागि कारागार चलाउनेमध्ये कुनै एक निर्णय सुनाउनेछ।

रविविरुद्ध कास्कीमा मात्र होइन, काठमाडौँ, पर्सा र रुपन्देहीमा पनि सहकारी ठगी गरेको आरोप लागेको छ। ती जिल्लाका सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि रविविरुद्धको मुद्दा अदालत पुर्‍याउने तयारीमा छन्।