रविलाई निलम्बन गर्न नहुने भन्दै सभामुखसँग रास्वपाले गरेका २ तर्क

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले आफ्नो पार्टीका सभापति र संसदीय दलका नेतासमेत रहेका रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्। प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारसहितका रास्वपाका सांसदहरू सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन नगर्न आग्रह गरेका हुन्।

रविलाई निलम्बन नगर्न माग गर्दै परियारसहित, सांसदहरू सोबिता गौतम र गणेश पराजुलीले सोमबार दिउँसो सभामुख घिमिरेलाई भेटेका थिए।

सभापति लामिछानेविरूद्ध कास्की अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीरणको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको भन्दै उनलाई सांसदबाट निलम्बन गर्नका लागि कास्की प्रहरीले सभामुखलाई पत्र पठाएको थियो। आइतबार पत्र पठाएपछि सोमबार रास्वपा सांसदहरूले सभामुख घिमिरेसँगको भेटमा दुई तर्क अघि सारेका थिए।

राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित भएर लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको तर्क गर्दै आएको रास्वपाले अब फेरि पनि पूर्वाग्रहले प्रेरित भएर नै सांसद पदबाट पनि निलम्बन गर्न खोजिएको जिकिर गर्दै आएको छ। यसका लागि उसले दुई तर्क अघि सारेको छ।

कास्की प्रहरीले सभामुखलाई पठाएको पत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा २७ लाई कोट गर्दै निलम्बन गर्न अनुरोध गरिएको छ। उक्त दफामा सांसद या जनप्रतिनिधि भन्ने शब्द उल्लेख छैन। तर रवि सांसद/जनप्रतिनिधि मात्र भएकाले राष्ट्रसेवक वा कर्मचारीलाई गरेसरहको व्यवहार गरी रविलाई गर्न नहुने उनीहरुको भनाइ थियो। उनीहरूले रविलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्नु ऐनअनुसार नहुने तर्क रास्वपाका सांसदहरूले सभामुखसँगको भेटमा राखेका थिए।

रास्वपाका सांसदहरूले सभामुखसँगको भेटमा प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नियमावली, २०७९ को दफा २४८ (३)तर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उक्त उपदफामा पुर्पक्षका लागि थुनामा गएको सांसदको पद निलम्बन भनिएको छ। तर रविलाई पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा नपठाएको र हिरासतमा मात्र रहेकाले निलम्बन गर्न निमिल्ने विषय सभामुखलाई रास्वपाका सांसदले ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सभामुखसँगको भेटमा लामिछानेमाथि दर्ता भएको मुद्दा र त्यसपछि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न कास्की प्रहरीले पठाएको पत्रबारे ध्यानाकर्षण गराइएको प्रमुख सचेतक परियारको भनाइ छ। ‘सभामुखसँगको भेटमा कास्की प्रहरीले सभामुखलाई पठाएको पत्र र प्रतिनिधि सभा नियमावलीबारे ध्यानाकर्षण गराएका छौँ,’ उनले भने।

कास्की प्रहरीले सभामुखलाई पठाएको पत्र।

रास्वपा सांसदहरूका कुरा सुनेपछि सभामुख घिमिरेले उक्त विषयलाई आफूले गम्भीरताका साथ लिएको बताएका थिए। विधि र विधानभन्दा बाहिर गएर केही गर्न हुँदैन भन्नेमा आफू सचेत रहेको जवाफ सभामुखले रास्वपा सांसदहरूलाई दिएका थिए।

सभापति लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा जिल्ला अदालत कास्कीमा आइतबार मुद्दा दर्ता भएको थियो। मुद्दा दर्तापछि कास्की प्रहरीले लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न आइतबार नै संघीय संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ को दफा २७ अनुसार मुद्दा दर्तापछि स्वतः सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्था छ। तर रास्वपाले भने आफ्ना सभापतिमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्दै निलम्बन गर्ने काम भएको आरोप लगाएको छ।