कार्बन उत्सर्जनको थोरै रकम ल्याउन सके पनि प्रभावितलाई न्याय दिन सकिन्छ- परराष्ट्रमन्त्री राणा

काठमाडौँ – परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले मन्त्री निकट भविष्यमै सरकारले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितासहित सगरमाथा संवादको आयोजना गर्न लागेको जानकारी गराइन्।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आज काठमाडौँमा आयोजित २९औँ विश्व जलवायु सम्मेलनको समीक्षा कार्यक्रममा उनले सगरमाथा संवादका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको र जलवायु क्षेत्रमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गरेको उल्लेख गरिन्।

मन्त्री डा देउवाले भनिन्, ‘पछिल्लो अध्ययनले यस शताब्दीको अन्त्यसम्म हिमालको ८० प्रतिशत हिउँ पग्लिने देखाएको छ, यही सोचेर जलवायु संकट समाधानमा लाग्नुपर्छ, जलवायु न्यायको लक्ष्यसँगै पुग्ने बाटो पनि राम्रो हुनुपर्छ।’

कोप–२९ सम्मेलनमा विकसित मुलुकहरूले अतिकम विकसित मुलुकलाई कार्बन उत्सर्जन गरेवापत वार्षिक तीन सय बिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको थारै हिस्सा मात्र नेपालमा ल्याउन सके जलवायु परिवर्तनका असरबाट प्रभावितलाई न्याय प्रदान गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरिन्।

फरक प्रसंगमा मन्त्री डा. देउवाले भनिन्, ‘मुुलुकमा सुशासन कायम गर्न र जनताका समृद्धिका आकांक्षा पूरा गर्न संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) मिलेर वर्तमान सरकार गठन भएको हो, यही भावनाअनुसार कर्मचारीतन्त्रले पनि काम गर्नुपर्छ।’

साथै उनले केही हप्ताअघि नेदरल्याण्डको हेगमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा भएको जलवायु परिवर्तनमा राष्ट्रहरूको दायित्वसम्बन्धी सुनुवाइमा नेपालको महत्वपूर्ण सहभागिता र सम्बोधनबारे जानकारी गराएकी थिइन्।