कर्मकाण्डी नीति तथा कार्यक्रम, सरकारी खर्च कटौतीको आश पूरा होला?

काठमाडौं- सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले संघीय ससद्‍को दुवै सदनमा पढेर सुनाउने पराम्परा छ। नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पहिलो पटक संघीय ससदमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विगतका केही प्रवृत्ति बाहेक खास नयाँ/फरक छैन।

निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संसद् भवन जाँदा भड्किलो हुने गरेको थियो। संसदमा जाने दिन राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने सडकमा घण्टौँ सवारी आवागमन रोकिँदा दिनभर काठमाडौँ उपत्यकमा जाम हुने गरेको थियो। राष्ट्रपतिको सवारी शैलीको तीव्र रूपमा विरोध हुने गरेको थियो। उक्त विरोधलाई ध्यान दिएर नै हुनुपर्छ नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विगतको त्यो प्रथालाई सच्याउने प्रयत्न गरेका छन्। सड्कमा कुनै पनि सवारी चलाएनन् बरु जनतासँगै सडक खाली नगराई राष्ट्रपति संसद छिरे।

नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (संसद भवन) अगाडि प्रतिनिधिसभा सभाभुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिम्लसिना र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले भब्य स्वागत गरे। शारिरिकरुपमा कम्जोर देखिएका राष्ट्रपति पौडेललाई डोर्‍याएरै रोस्टमसम्म पुर्‍याइएको थियो।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा पढ्न थालेपछि उनको सवारी शैलीजस्तै नयाँपन महसुस हुने अपेक्षा अस्वाभाविक थिएन। तर, अपेक्षाविपरीत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आयो।

राष्ट्रपतिको सवारी

विगतकै नीति तथा कार्यक्रम निरन्तरता, लम्बेतान तथा पट्यारलाग्दो, अमूर्त आश्वासनको फेहरिस्त, ‘गर्ने र गरिने छ’ भन्ने प्रतिवद्धताका पोका मात्र नीति कार्यक्रममा आएका छन्। करिब २ घण्टा लगाएर ३४ पेजको १८६ बुँदामा नीति तथा कार्यक्रममा सुधारको अपेक्षा गर्ने कार्यक्रम कमै प्रस्तुत गरिएको छ।

यसअघिका नीति तथा कार्यक्रमको तुलनामा नारा भने कटौती गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रमको अर्को सकारात्मक पक्षम भनेको विगतमा झै जथाभावी बाँड्ने, वितरणमुखी तथा लोकप्रिय बन्ने अभ्यासमा भने केही संयमता अपनाइएको छ। त्यसबाहेक पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘कपी पेस्ट’ शैली छ।

सत्ता साझेदार नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘गठबन्धन सरकारले आलोपालो नै सही, ५ वर्ष चलाउने दृढताकासाथ पहिला केही बर्ष आमूल संरचनात्मक परिवर्तनका नीति-कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो! सुझाव पनि दिएकै हो। तर निरन्तरतामा १९ को २० गर्ने गरी आयो!,’ उनल भनेका छन्, ‘जबसम्म दुई दशकसम्म दुइ अंकको वृद्धिदर र बर्षेनी ५-७लाख रोजगारी हुन्न तबसम्म केही हुन्न!

गठबन्धन सरकारले आलोपालो नै सही५बर्ष चलाउने दृढताकासाथ पहिला केही बर्ष आमूल संरचनात्मक परिवर्तनका नीति-कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो ! सुझाव पनि दिएकै हो।तर निरन्तरतामा१९को२०गर्ने गरी आयो!ठीकै छ!जबसम्म दुइ दशकसम्म दुइ अंकको वृद्धिदर र बर्षेनी ५-७लाख रोजगारी हुन्न तबसम्म केही हुन्न है!

— Baburam Bhattarai (@brb1954) May 19, 2023

पूर्वमन्त्री तथा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पट्यारलाग्दो र अनावश्यकढंगबाट लामो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अधिकांश पुरानै नीति र कार्यक्रमको कपिपेस्ट, कार्यान्वन हुनै नसक्ने कार्यक्रमको पुलिन्दा, संकटग्रस्त अर्थतन्त्र सुधारबारे ठोस नीति नभएको र सनातन धर्म संस्कृति संरक्षणमा प्रतिवद्धताको अभाव भएको बताएका छन्।

‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रमः -पट्यारलाग्दो र अनावश्यकढंगबाट लामो -अधिकांश पुरानै नीति र कार्यक्रमको कपिपेष्ट(शब्द र सन्दर्भ तलमाथी पारिएको) -कार्यान्वन हुनै नसक्ने कार्यक्रमको पुलिन्दा -संकटग्रस्त अर्थतन्त्र सुधार वारे ठोस नीति छैन -सनातन धर्म संस्कृति संरक्षणमा प्रतिवद्धताको अभाव,’ उनको टिप्पणी छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमः
-पट्यारलाग्दो र अनावश्यकढंगबाट लामो
-अधिकांश पुरानै नीति र कार्यक्रमको कपिपेष्ट(शब्द र सन्दर्भ तलमाथी पारिएको)
-कार्यान्वन हुनै नसक्ने कार्यक्रमको पुलिन्दा
-संकटग्रस्त अर्थतन्त्र सुधार वारे ठोस नीति छैन
-सनातन धर्म संस्कृति संरक्षणमा प्रतिवद्धताको अभाव

— Kamal Thapa (@KTnepal) May 19, 2023

वर्तमान समयमा लय गुमाएको अर्थतन्त्रलाई त्राण दिने कुनै पनि तात्त्विक नीतिगत सुधारको छनक नीति तथा कार्यक्रमले दिएको छैन। पुरानै कुराहरु कोभिड-१९ तथा युक्रने रुस युद्धका कारण अर्थतन्त्रमा संकट आएको, बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाब कम गर्न चालिएको कदमले राजस्वमा संकुचन आएको, तरलता अभाव, मूल्यवृद्धि, ब्याजदर वृद्धिलगायतका वाक्यांशहरु राखिएका छन्। वर्तमान सरकार आएपछि अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार देखिएको दाबी नीति तथा कार्यक्रम मार्फत गरिएको छ।

सरकार गठ्न भएपश्चात मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिएको, रेमिट्यान्समा बढेको, राजस्व चुहावट नियन्त्रणन्मुख रहेको, बैंकिङ तरलता बढ्न थालेको र ब्याजदर घट्दै गएको तथ्य नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको छ। विगतमा सन्तु बिग्रिएको मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच आगामी समयमा सन्तुलन मिलाएर अगाडी बढ्ने बताइएको छ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नेक्रम सो कुरा बताएका थिए। अर्थमन्त्री मात्रै नभई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच तालमेलको वकालत पटक पटक गर्दै आएका छन्। सोहीक्रमको निरन्तरता नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ। उक्त नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रस्तुत गरेको न्यनु आर्थिक बृद्धिदरको प्रक्षेपणलाई संवोधन गरिएको छैन।

न्युन आर्थिक वृद्धिका कारण यसले आगामी बजेट निर्माणमा पार्नसक्ने प्रभाव, जसले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रमा आउनसक्ने संकुचन र राजस्वमा पर्नसक्ने असर बारे नीति तथा कार्यक्रम मौन छ। विगतमा जस्तै राजस्व बढाउन राजस्वको दरभन्दा पनि दायरा बढाइने, न्यून बिजिकीकरण तथा चोरीपैठारी नियन्त्रण गरिने, राजस्व प्रणाली तथा प्रशासनमा सुधार गरिने विषयवस्तुहरुले यसवर्षको नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता पाएका छन्।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति।

सार्वजनिक खर्चको विनियोजनमा दक्षता तथा कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार, पुँजीगत खर्च बढाउने र परियोजना छनौट तथा सञ्चालनमा आवश्यक पुर्वतयारी गरिने, निर्माण व्यवसायीको क्षमता बढाइनेलगायतका नीति यस पटक पनि समावेश गरिएको छ। यस्तै सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सुधार, वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिवर्तन, पुँजी बजारको विकास तथा विस्तारमा गैर आवसायी नेपालीको पहुँच बढाउने तथा समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा उनीहरुको सिप, क्षमता र दक्षताको उपयोग गर्ने, विमाको पहुँच विस्तार, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साहयताको परिचालन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा परिचालन गर्ने, कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व बढाउने, मल तथा रैथाने विजविजनको प्रयोग बढाउने, कृषि कार्यक्रमलाई पुनरावलोनक गर्ने लगायतका पुरानै कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा एक/एक आधुनिक शीतगृह, कृषिकेन्द्र र वितरणकेन्द्र स्थापना गर्ने, बाँझो जमिनमा युवा लक्षित सहकारी तथा समुदायिक खेति प्रणालीको विकास गर्ने, भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरुले पनि पुरानै हुन।

यसैगरी जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाको विकास तथा प्रवर्द्धन, ऊर्जाको विकासमा निजी क्षेत्र परिचालन बढाउने, ऊर्जाको उत्पादन, वितरण तथा प्रसारण क्षमता बढाउने र विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउने तथा निर्यात बढाउने नीति अगाडि राखिएका छन्। जसमा खासै नयाँपन छैन। बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना निर्माणलाई तिब्रता दिने, निजगढ विमानस्थल बनाउनेलगायतका कार्यक्रमले पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ।

आन्तरिक उत्पादन बढाउन बिउ पुँजी दिने, आन्तरिक खपत बढाउने, निर्यात बढाउनेजस्ता पुरानै सैद्धान्तिक कार्यक्रमले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको पाना सजिसजावट गरिएको छ।

वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सामाधानका आधार नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छैन। सरकारी खर्च र आम्दानीबीच बढ्दो खाडल पुर्नका लागि खर्च कटौतिका योजनामा अनावश्यकरुपमा गठन भएका समिति, कार्यालय तथा आयोगहरु खारेजी तथा एकआपसमा गाभिने बताइएको छ। यसैगरी सार्वजनिक संस्थापनहरुको पनि पुर्नसंरचना योजना अगाडि सारिने बताइएको छ। सार्वजनिक संस्थान सुधार गर्ने प्रतिबद्धता प्रत्येक आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पर्ने भएपनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको छ।

उच्च लगानी तर न्युन प्रतिफल प्राप्त हुने सार्वजनिक संस्थानको विभिन्न मोडालिटीमा सुधारको पहलमा सरकारले सफलता हासिल गर्न सकेको छैन। अर्थतन्त्रको विकासमा मेकइन नेपाल र मेडइन नेपाल जस्ता निजी क्षेत्रको मोडालिटीलाई यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ। यसैगरी निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य कडीकोरुपमा प्रस्तुत गर्न आज प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले छुटाएको छैन।

ढुंगा बालुवा तथा गिट्टीको उत्पादन बढाउन तथा निकासी प्रवद्धन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। नियम बनाएर ढले तथा लडेका काठ तथा बनपैदावारको उपयोग बढाउने बताइएको छ। यस व्यवस्था मार्फत अर्थमन्त्रीले कम्जोर देखेको फिसक्ल स्पेस बढाउने नीति लिएको देखिन्छ। स्मरण रहोस यस विषयमा पुर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल विवादित बनेका थिए। भारतीय बजेटले प्राथमिकतामा राखेको हरित अर्थतन्त्रको अवधारणाले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्थान पाएको छ। सन २०४५ सम्म जिरो कार्वन उत्सर्जन गर्नका लागि नविकरणीय उर्जा(जलविद्युत, हाइट्रोजन) प्रयोग बढाउनेलगायतका विषयवस्तुले नीति तथा कार्यक्रममा स्थान पाएका छन्।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका राष्ट्रपतिको बिदाई संसद भवनमा।

सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा आवद्धता गर्ने, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजलाई गाभ्ने, बागमति किनार लगायत नदी किनारमा बसोबास गर्ने भुमिहिनहरुलाई स्तान्तरण गर्ने, भ्रमण दशक तथा विशेष भ्रमण वर्ष, रेल यातायात तथा बोर्डलाई व्यवस्थित गर्ने, वर्षायाममा ५० युनिट र हिउँदमा ३० युनिट विद्युत खपत गर्ने सेवाग्राहीलाई छुट दिने, समानुपाति विज्ञापन प्रणाली लागु गर्ने, इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने विज्ञापन वा अन्य कारोबारलाई नियमन तथा दरको दायरामा ल्याउने, हुलाक बचत बैंकलाई बाणिज्य बैंकमा गाभ्ने लगायतका केही सकारात्मक बुँदाहरु कार्यक्रमहरु नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, पुर्वाधार तथा वित्तीय क्षेत्र अधिकांश पुरानै निरन्तरा पाएका छन्। सर्मग्रमा नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘नयाँ बोलतमा पुरानै रक्सी’ का रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर बजेट तर्जुमा गर्ने गरिन्छ। नीति तथा कार्यक्रम सैद्धान्तिक हुने भएकाले यसमा समावेश भएका तथा नभएका कतिपय कार्यक्रमलाई विस्तृतमा बजेटमा समावेश गर्ने प्रचलन रहेको छ। शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि अगाडी सार्न नसकिएको नीतिगत व्यवस्था बजेटमा समावेश हुने आशा भने गर्ने ठाउँ भने अझै बाँकी नै छ।