मन्त्री मोदीले खोजे तीनै तहका सरकारबीच समन्वय

काठमाडौं- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यमा जोड दिएका छन्। स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच हुने सहकार्य सहअस्तित्व र साझेदारीले संघीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने उनले बताएका हुन्।

तीन तहका सरकारबीच प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यशालामा उनले मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको सुरुआती चरणमा रहेको र यसलाई सफल बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुुपर्ने बताए। उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर भएर लागेको छ। संविधानको मर्म र भावनाअनुसार तीनै तहको सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यको भावना विकास गर्दै जनतालाई सुविधा दिनुपर्छ।’

तीनै तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय र सरकार्यमा अभाव देखिँदा जनताले अपेक्षा गरेअनुरुप कार्यसम्पादन हुन नसकेकाले संघीय व्यवस्थामाथि समय–समयमा टीका–टिप्पणी हुने गरेको उनको भनाइ छ।

प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र अन्य सरोकारवालामा संघीयतासम्बन्धी विविध कार्यक्रम, सुशासन तथा वित्तीय विकेन्द्रीकरणलगायत शासन र सुशासनसम्बन्धी मुद्दामा केन्द्रित रहने गरी प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको र यो कार्यक्रम संघीयता कार्यान्वयनमा प्रभावकारी देखिएको उनको भनाइ छ।

कार्यशालामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयन सबैको समान दायित्व रहने भएकाले कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए।तीनै तहका सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा विभिन्न प्रशासनिक र प्राविधिक कठिनाइ देखिए समयानुकूल व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने उनले सुझाए।

‘जनताले गाउँटोलमै सिंहदरबार खोजेका छन्। सोही व्यवस्थाबमोजिमको संघीय शासन प्रणाली संविधानले व्यवस्था गरेको छ। यसमा देखिने समस्या समाधान गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ’, उनले भने। उनले मौलिक हकको कार्यान्वयन, ऐन निर्माण, बजेट व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतमा सबै तहले सहकार्य र समन्वयमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

मन्त्रालयका सचिव डा, कृष्णहरि पुष्करले अन्तरसरकारको सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र साझेदारीमा रहेको बताउँदै आपसमा समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले तीनै तहका सरकारले आ–आफ्ना भूमिका र उत्तरदायित्व स्पष्ट पार्दै देखिन सक्ने द्वन्द्वको सही व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।

अन्तरसरकारी सम्बन्ध प्रभावकारी बनाउन व्यवस्था भएका प्रदेश समन्वय परिषद्जस्ता निकायलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय, कानुनी, विपद् व्यवस्थापनलगायतमा अन्तरसम्बन्ध रहने भएकाले त्यस सम्बन्धमा देखिने समस्या समाधानमा सबै मिलेर जानुपर्ने धारण सचिव पुष्करले राखे।

प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको आयोजनामा सम्पन्न कार्यशालामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कोसी, मधेस, बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रदेश सचिवले राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय, कानुनी विपद् व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा तीनै तहको सरकारबीच सहकार्य र समन्वय हुन आवश्यक रहेको बताए।