मुद्दा जितेका श्रमिकलाई पनि रक्सी कम्पनीले दिएन तलव, सवा अर्ब राजश्व जोखिममा

काठमाडौँ- सरकारको गैरजिम्मेवारीपनका कारण एक मदिरा कम्पनीका सयौँ श्रमिकको पारिश्रमिक एक वर्षदेखि रोकिएको छ। माउन्ट एभरेस्ट ब्रुअरी प्रालिका मालिकहरूको पारिवारिक कलहका कारण राज्यले एक अर्ब २२ करोड राजस्व समेत गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

पारिवारिक विवादका कारण उद्योग बन्द हुँदा १८२ जना श्रमिकको पारिश्रमिक बक्यौता मात्रै ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

आफूहरूले पारिश्रमिक नपाएको भन्दै श्रमिकहरु न्यायको ढोका ढक्कढकाउँदै श्रम अदालत पुगेका थिए। श्रम अदालतले श्रमिकको पक्षमा फैसला गर्यो। तर कम्पनीका मालिक मुद्दा लिएर उच्च अदालत पुगे। उच्च अदालतले पनि त्यसैलाई सदर गर्यो। अहिले कम्पनीका मालिक अमात्य समूहले श्रमिकको दायित्व तिर्न नपर्ने जिकिरसहित सर्वोच्च धाइरहेका छन्। सर्वोच्चले यो मुद्दामा निर्णय दिएको छैन।

श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरी आफूहरूलाई पारिश्रमिकसहितका सेवासुविधाको भुक्तानीको माग गर्दै श्रमिकले संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिसम्म यो मुद्दा पुर्‍याएका छन्। संसद्को यो समितिका दुई वटा बैठकमा यो विषयमा छलफल भएको हो।

समस्याको निकास निकाल्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक मदन दहाल उद्योग विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवाली सहित श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुलाई समेत बैठकमा डाकिएको थियो।

राज्य संयन्त्रको कमजोरी र वेथितिको फाइदा यस्ता कम्पनीले उठाइरहँदा सरकार टुलुटुलु हेरर बस्नु आफैँमा लज्जाको विषय भएको सांसद्हरुले टिप्पणी गरे।

सांसद् र सरकारी उच्च अधिकारीहरुबीचको छलफलले समस्या जटिल भएको निष्कर्ष निकाल्दै ठोस समाधानको उपाय पहिल्याउन सकेन। ‘दुई वटा बैठकबाट पनि निकास निस्केन। छानबिन उपसमिति बनाएर जाने कि श्रममन्त्री सल्लाहकार रहेको समितिमार्फत् समस्या समाधान गर्ने भन्ने दुई विकल्प सुझाएको छ,’ समितिका सचिव राजकुमार पौडेलले भने।

‘आयकरको वक्यौक्ता बुझाउन कम्पनीलाई हामीले ५ पटक पत्र पठायौँ, तर कम्पनी चुपचाप बस्यो। वैशाख महिना भित्रै २ करोड रुपैयाँ राजस्व तिर्न लिखित सहमति गर्‍यो। तर तिरेन। राजश्व तत्काल तिर्न सरकारले सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरिरसकेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव खत्रीले भने, ‘श्रम अदालतले गरेको फैसला बमोजिम कर्मचारीको पारिश्रमिक र अरु दायित्व पूरा गर्नु पर्दछ। राज्यलाई बुझाउने करको दायित्वबाट कम्पनी कुनै हालतबाट पन्छिन मिल्दैन।’

सरकारले मजदुरको हक हितको रक्षा गर्दै मालिकलाई कानुनी कारर्वाही गरी उद्योग बन्द गराउनु पर्नेमा सांसदहरुले सहमति देखिएको छ। कानुन कार्यान्वयन गराउने दायित्व सरकारको हो अर्ब रुपैयाँ बढी राजश्व राज्यले गुमाउँदा सरकार र संसद वेखबर बन्नु लज्जाको विषय भएको उनीहरुको टिप्पणी थियो। राज्यले कसरी राजश्व प्राप्त गर्न सक्छ र श्रमिकले पनि सहज रुपमा न्याय पाउन सक्छन्। त्यसमा गम्भीर साथै संवदेनशील भएर संसद्बाटै आवश्यक निकास निकाल्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए। श्रम अदालतले श्रमिकको पक्षमा फैसला गरेपनि श्रमिकले न्याय नपाएको र विरामी हुँदा समेत उपचार खर्च नपाएर पीडित भएको सांसद् रमा कोइरालाले बताइन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसद् कान्तिका सेजुवाल, एमालेका सांसद मंगल प्रसाद गुप्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद् गणेश पराजुली लगायतले श्रमिकले न्याय नपाउने र राज्यले राजश्व पनि गुमाउने अवस्थाको सरकार साक्षी बन्नु लज्जाको विषय भएको बताए। ‘यसले सरकारकै जिम्मेवारिता र जवाफदेहीतामा प्रश्न उठाइरहेको छ। राज्य संयन्त्र लाचार बन्दा श्रमिकको बिचल्ली भएको छ। राज्यले अबौं राजश्व गुमाएको अवस्था छ।’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद् गणेश पराजुलीले भने।

राज्य संयन्त्रको कमजोरी र वेथितिको फाइदा यस्ता कम्पनीले उठाइरहँदा सरकार टुलुटुलु हेरर बस्नु आफैँमा लज्जाको विषय भएको सांसद्हरुले टिप्पणी गरे।

उक्त उद्योगले आन्तरिक राजश्व विभागमा कर छुटका लागि निवेदन दिएको छ। साथै रुग्ण उद्योगको सूचीमा राख्दै सरकारबाट पाउने सेवा सुविधाको माग दावी सहित निवेदन समेत दिएको छ। तर रुग्ण उद्योग घोषणाका लागि सरकारले आवश्यक विवरण माग गरेपनि दिन सकेको छैन।

उद्योग विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीका अनुसार उक्त रक्सी उद्योग ०४१/०४२ मा नवलपरासीमा स्थापना भएको थियो। ०४३ सालमा भने सो उद्योग चितवनको भरतपुरमा सारिएको थियो। ०४५ सालदेखि उक्त उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएको थियो। उद्योग विभागमा भने ०४७ सालदेखि उक्त उद्योग नवीकरण नभएको पाइएको छ। विभागमा उद्योग नै नवीकरण नभएकाले उक्त उद्योग कहाँ छ भनेर भन्न नसक्दा विभागै वेखबर बनिरहेको महानिर्देशक ज्ञवालीले गुनासो गरे।

उक्त कम्पनीका सञ्चालक अमात्य समूहले बैंकबाट लिएको ऋण नतिरेपछि नेपाल बैंकले खाता रोक्का गरेको छ। श्रम कार्यालयले श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन दबाव दिदै श्रमिकको दायित्व पूरा नगर्दासम्म सबै खाता रोक्का गर्न बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने खच्चा पदार्थ विदेशबाट आयातका लागि एल्सी खोल्न समेत उद्योगले पाएको थिएन।

८० सालदेखि उक्त उद्योग पूर्ण रुपमा बन्द छ। कम्पनीमा कार्यरत १८२ जना कर्मचारी र मजदुरले पाउनुपर्ने एक वर्षको पारिश्रमिक नपाउँदा बिचल्ली भएको छ।