‘डिजिटल गभर्नेन्स राजनीतिक एजेन्डा हो, प्रतिबद्धता चाहिन्छ’

काठमाडौँ- नेपालमा आर्थिक विकास, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि डिजिटल गभर्नेन्स अनिवार्य रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

 आइतबार काठमाडौँमा मार्चिङ एन्ट्सको आयोजना तथा द एसिया फाउन्डेसनको सहकार्यमा  ‘टेकगभ नेपाल २०२५’ कार्यक्रममा सहभागी विज्ञ तथा नीति निर्माताहरूले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता वृद्धि र नागरिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउन सकिने बताए।

सूचनाप्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराईका अनुसार डिजिटल गभर्नेन्सले रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि तथा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्न मद्दत गर्छ।

‘डिजिटल गभर्नेन्स प्रविधिमैत्री शासन मात्र होइन, यसले आर्थिक वृद्धिमा पनि टेवा दिनुपर्छ,’ उनले भने।

ई–गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेश बिस्टले डिजिटल गभर्नेन्सलाई राजनीतिक विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताए।

‘जब डाटा स्वतः प्रवाह हुन्छ, सेवाग्राहीले पटक–पटक सरकारी कार्यालय धाउनुपर्दैन, प्रशासनिक प्रक्रिया पारदर्शी र प्रभावकारी बन्छ,’ उनले भने। नेपालमा डिजिटल गभर्नेन्स कार्यान्वयन गर्न डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

सूचना प्रविधि कानुनका विज्ञ प्रवीन सुवेदीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूका लागि डिजिटल गभर्नेन्स आवश्यक रहेको बताए। ‘विद्युतीय शासनमार्फत विदेशमा रहेका नेपालीहरूले विभिन्न सरकारी सेवा सहजै लिन सक्छन्, त्यसैले यसबारे उनीहरूलाई जानकारी गराउनुपर्छ,’ उनले भने।

डिजिटल गभर्नेन्सको प्रभावकारिता बढाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताइएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले नागरिकलाई जानकारी गराउने जिम्मेवारी सञ्चारमाध्यमको भएकाले पत्रकारहरू स्वयं यस विषयमा जानकार हुनुपर्ने बताइन्।

नेपालमा डिजिटल गभर्नेन्सको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार, व्यवसाय र नागरिकबीच सहकार्य आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको धारणा छ। नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म डिजिटल गभर्नेन्सलाई प्राथमिकता दिन नसक्दा नेपालले प्रविधि क्षेत्रमा आवश्यक सुधार गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।