‘जसपा नेपालले भूमि अध्यादेश एक मान्दैन, दुई मान्दैन, तीन मान्दैन’

काठमाडौँ-  जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता नलिए अन्य पाँच वटा अध्यादेशको पनि विपक्षमा उभिने घोषणा गरेका छन्। उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जग्गा दलाल र बिचौलियालाई पोस्न, नेपालको जंगल मास्न र तराई/मधेसलाई मरुभूमिकरण गर्नको लागि ल्याएको गम्भीर आरोप लगाएका हुन्।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष–साक्षात्कारमा बोल्दै प्रवक्ता सुमनले सुमनले अहिलेको सरकारले सुकुम्वासीको नाममा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई जग्गा बाँड्नको लागि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको पनि गम्भीर आरोप लगाए। आफ्नो दलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको र उक्त निर्णय देशको हितमा रहेको दाबी गरे।

उनले भने,‘जसपाले माघ २९ गतेको संसदीय दलको बैठकबाट नै अध्यादेशबारे निर्णय दिइसकेको छ। हामीले हठात्मा यो निर्णय गरेको होइन। मनमा राग, द्वेष र रिसको कारण त्यसरी निर्णय गरिएको होइन। हामीले सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि नै कार्यदल नै बनाएर विज्ञहरूसँग छलफलपछि त्यो निर्णय लिएको हो।’

उनले अध्यादेश ल्याउने कुरा संवैधानिक भए पनि अहिले सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा नियत सफा नदेखिएको आरोप लगाए। ‘संसद् नचलेको अवस्थामा, अधिवेशन लामो भएको अवस्थामा, ल्याउनै पर्ने र अत्यावश्यक समयमा मात्रै ल्याउने परिकल्पना गरेको छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘संविधानको धारा ११४ ले नै अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। तर, यो सरकारले मात्रै १६ दिनको फरकमा अध्यादेश ल्याएको छ। त्यो पनि ६ वटा अध्यादेश एकैसाथ ल्याएको छ।’

राष्ट्रपति भूमिसम्बन्धी अध्यादेश चाहिँ अलिक पछि जारी गरेकाले संवेदनशील भएको प्रष्ट भएको उनको भनाइ थियो।  सरकारले सुकुम्वासी र भूमिहीनहरूको समस्या समाधानको उद्देश्यले अध्यादेश नल्याएको उनको दाबी थियो। जग्गा दलालहरूको, जग्गा व्यापारीलाई लाभ पुर्‍याउने, हदबन्दीमा उभिएका जग्गाहरूको दुरुपयोग गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको बताएका उनले सरकारले आफ्नै कायकर्तालाई सुकुम्वासी बनाएर जग्गा बाँड्ने उद्देश्यले ल्याएको आरोप लगाए।

उनले जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश एक नमान्ने, दुई नमान्ने र तीन नमान्ने भनेर निर्णय गरेको उद्घोष गरे। उनले अध्यादेश आउँदै गर्दा आफूहरूलाई सरकारमा जान लागेको भनेर मिडियाले लेखेकोमा भने असहमति जनाए।
उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन सल्लाह दिए।

‘सरकारलाई हाम्रो निवेदन छ कि यो भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुहोस्। हिजो पनि फिर्ताको दृष्टान्त छ। फिर्ता नै लिन्नौँ, हाम्रो इज्जतको सवाल भयो,’ उनले थपे, ‘सांसदहरू खरिदबिक्री गरेर भए पनि वा सांसद अनुपस्थित गराएर भए पनि, अहिले ट्रयाक वान र ट्रयाक टु बनाइएको रहेछ, ट्याक वान भनेको यही रहेछ। भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिइएन भने बाँकी पाँच वटा अध्यादेशको विरुद्धमा मतदान गर्छौँ।’