फोहर बेचेर धनगढी उपमहानगरले कमायो ४५ लाख ५५ हजार

गोदावरी  – धनगढी उपमहानगरपालिका–२ मा सञ्चालित सूक्ष्म वर्गीकरण केन्द्रले कुहिने र नकुहिने फोहर बिक्री गरेर रु ४५ लाख ५५ हजार आम्दानी गरेको छ।

केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा रु २५ लाख ५५ हजार र चालु आवको आठ महिनामा रु २० लाख आम्दानी गरेको हो।

उपमहानगरपालिकाका वातावरण, खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन शाखा प्रमुख अशोक अवस्थीका अनुसार उपमहानगरपालिकाले आव २०८०/०८१ को साउनदेखि सञ्चालनमा ल्याएको उक्त केन्द्रलाई चालु आवदेखि निजी कम्पनीमार्फत ठेक्का लगाई फोहर बिक्री गर्दै आएको छ। धनगढीको नन्दादेवी सेवा केन्द्रलाई २०८१ देखि २०८६/८७ सम्म पाँच वर्षका लागि ठेक्का दिइएको छ।

ठेकेदार कम्पनीसँग पहिलो वर्षको ठेक्का रकमअनुसार प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतले पाँच वर्षसम्म रकम वृद्धि गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरेको छ।

उपमहानगरपालिकाका १९ वडामध्ये हाल नौ वटा वडाबाट दैनिक २१ टन फोहर संकलन गरेर केन्द्रले फोहर वर्गीकरण गरी बिक्री गर्ने गरिएको छ। बाँकी १० वटा वडामा सरसफाइ अभियानमार्फत व्यापारिक केन्द्रमा डस्बिन राखेर फोहर संकलन गरिरहेको छ।

प्लास्टिक, फलाम, टिन, आल्मुनियम, रबर, जुत्ता, कागज सबै अलगअलग वर्गीकरण गरेर बिक्री गर्ने गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। कुरकुरे र चाउचाउका प्लास्टिकजन्य नकुहिने फोहर व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ। यस्तो फोहरलाई वडाको सिफारिसमा खाली जमिनमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको बताउँदै अवस्थीले भने, ‘संकलित फोहरमध्ये ७० प्रतिशत प्रयोगमा ल्याउने गरिएको छ, संकलित फोहरमध्ये कुहिने फोहरबाट बायोग्यास निकालिने गरिएको छ।’

धनगढी बजार र अन्य वडाका बस्तीबाट २१ वटा ट्रयाक्टरमार्फत कुहिने ठोस र नहुकिने फोहर संकलन गरी केन्द्रमा लगेर कागज, प्लास्टिक, धातु, कपडा, सिसा, काठ, दाउरा, विभिन्न किसिमका तार, रेडियो, टिभी, मोबाइललगायत विद्युतीय सामग्री र रबरलाई छुट्याएर राख्ने गरिएको छ।

वर्गीकरण केन्द्रमा कागज, प्लास्टिकलगायत फोहर टुक्रयाउन  र दबाउन तीनवटा मेसिन राखिएका छन्। उपमहानगरपालिकाले १५ वर्षका लागि वार्षिक रु एक लाख २५ हजारका दरले भाडा तिर्नेगरी दुई बिघा जमिन भाडामा लिई ३० लाख लगानीमा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो।

बजारबाट संकलित फोहरलाई धनगढी, विराटनगर, भैरहवा र दाङलगायत बजार र केही स्थानीय बजारमा बिक्री गर्दै आइरहेको केन्द्र सञ्चालक हस्तबहादुर शाहले बताए।

सूक्ष्म वर्गीकरणमा अहिले एक सय ४० जनाले रोजगारी पाएका छन्। केन्द्रको अवलोकनका लागि देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आउने गरेका छन्।