उच्च अदालतको फैसलाले बालेनलाई धक्का, गौशाला धर्मशालाको सम्झौता खारेज

काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाले गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्न नपाउने भएको छ। उच्च अदालत पाटनले गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि काठमाडौँ महानगर र पशुपति विकास कोषबीच भएको सम्झौता खारेज गर्न आदेश दिएको हो।

बुधबार पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको इजलासले गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले नै सञ्चालन गर्न पाउने उल्लेख गर्दै काठमाडौँ महानगरसँग कोषले गरेको सम्झौता खारेज गरेको हो।

मारवाडी सेवा समितिले सञ्चालन गर्दै आएको धर्मशाला खोसेर कोषले महानगरसँग सम्झौता गरेको थियो। यसपछि महानगरका प्रमुख बालेनले धर्मशाला खारेज गराउन महानगरको प्रहरी खटाएका थिए। महानगरप्रहरीले बल प्रयोग गरी धर्मशाला खाली गराउने प्रयास गरेपछि झडपको स्थिति पैदा भएको थियो। पछि मारवाडी सेवा समिति अदालत गएको थियो।

उच्च अदालत पाटनले २ कात्तिकमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै २१ फागुनमा उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगर र पशुपति विकास कोषबीच भएको सम्झौता खारेज गरिदिएको हो।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच २०६० जेठ १२ गते पशुपतिको गौशाला धर्मशाला समितिले चलाउने सम्झौता भएको थियो। तर, कोषले १७ साउन २०८० मा समितिसँग गरेको सम्झौता खारेज गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि कोष र मारवाडी सेवा समितिबिच १२ जेठ २०६० मा भएको सम्झौता नै लागु हुनेछ।