पाल्पा- पूर्वविशिष्टहरूलाई आजीवन कुस्त सुविधा दिने तयारी गरेको सरकार रक्षात्मक बन्न थालेको छ।
गृह मन्त्रालयले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वसभामुख र राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्षलाई मासिक भत्ता, घर भाडा/घर मर्मत खर्च, सवारीसाधन, सचिवालयमा कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितका सुविधा जीवनभर दिने गरी कानुनको मस्यौदा बनाउने तयारी अघि बढाएको सरकार रक्षात्मक बनेको हो। पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए। तर यो विषयलाई सरकारले हल्लाको संज्ञा दिएको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले पू्व विशिषटलाई आजीवन सुविधा दिने हल्ला मात्र भएको जिकिर गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस पाल्पा जिल्ला कार्यसमितिले शुक्रबार आयाेजना गरेकाे कार्यकर्ता भेटघाट एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बाेल्दै उनले यस्ताे दाबी गरेका हुन्।
उपप्रधानमन्त्री सिंहले पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिने सरकारकाे कुनै तयारी नभएकाे प्रष्ट पारे। यसअघिकाे कुनै सरकारले गरेकाे कुरालाई ल्याएर अहिले हल्ला गरिएकाे उनकाे भनाइ छ।
०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वकाे सरकारले पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिने अध्यादेश ल्याएका थिए। अहिले त्यस्तै प्रकृतिकाे कानुन निर्माणका सरकार लागेकाे भन्दै केही सञ्चारमाध्यममा खबर आएपनि सरकारले त्यस्ताे तयारी नगरेकाे उपप्रधानमन्त्री सिंहको दाबी छ।
अहिले सरकारका विरुद्ध विभिन्न माध्यमबाट हल्ला फैलाइकाे सिंहको दाबी छ। त्यस्ता समाचारलाई हल्लाको संज्ञा दिएका उनले हल्लाको पछि लाग्दा प्राप्त अधिकार गुम्न सक्ने भनाइ छ। जनताले लडेर अहिलेकाे अधिकार प्राप्त भएकाे भन्दै कसैले किस्तिमा राखेर नदिएकाे बताएका थिए।
प्राप्त अधिकारकाे रक्षा गर्दै जनताकाे जीवन र जिविका सहज बनाउन सरकारले काम गरिरहेकाे सिंहले बताए।
नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्रीसमेत रहेका सिंहले आउँदा चुनाैती सामना गर्न एकताबद्ध कांग्रेस बनाउनुपर्नेमा जाेड दिए। ‘कांग्रेसलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्यो। याे गुट त्याे गुट हाेइन एकतावद्द बलियाे कांग्रेस बनाउन लागाैँ,´ उनले भने, ‘कांग्रेसकाे मूल चुनाैती नै पार्टी व्यवस्थापन हाे। पार्टीलाई केन्द्रमा राखेर सबैले काम गराैँ।’


