काठमाडौँ- सरकारले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको छ। गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारले अब भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने भएको हो।
सर्वोच्च अदालतबाट जफत हुने भनेर फैसला भएका घरजग्गा सरकारका नाममा ल्याउन गृहमन्त्री रमेश लेखकले दुई दिनअघि निर्णय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई जफत गर्नुपर्ने घरजग्गा लामो समयदेखि कसुरदारले नै प्रयोग गर्दै आएको अवस्थामा मन्त्रालयले जफत गर्ने कार्यलाई सक्रियताका साथ अघि बढाउने मन्त्री लेखकले जानकारी दिए।
कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी ऐनअनुसार सर्वोच्चबाट फैसला भएका घरजग्गा जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउन मन्त्रीस्तरको निर्णय गरी सोको दाखिला खारेज मालपोत ऐन २०३४, मालपोत नियमावली, २०३६ तथा जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ बमोजिम सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सम्वन्धित मालपोत कार्यालयमा पठाइ दाखिल खारेज गराई सरकारका नाममा सम्पत्ति कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार पूर्वप्रशासक, कर्मचारी तथा परिवारका सदस्यहरू, आमोनन्द मिश्र, सरस्वती ढुङ्गाना, मुरारीबहादुर कार्की, केशरजङ्ग खड्का र रामाज्ञा चतुर्वेदीको काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका घरजग्गा जफत गर्ने निर्णय भएको थियो। यस्तै, आपराधिक गतिविधिबाट सरिता गिरी राई (भारतीय नागरिक) ले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा पनि जफत हुने भएको छ।
‘पाँच जना पूर्वप्रशासक र आपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीयले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा जफतका लागि प्रस्ताव पठाइएको छ,’ गृहमन्त्रालय कानून महाशाखाका प्रमुख सह–सचिव भरतमणि रिजालले भने, ‘प्रतिवादीहरुको सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय मन्त्रीज्यूबाट भएको छ।’
सरकारले यसअघि सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको थियो। उक्त अध्यादेशले सुशासन(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ लाई पनि संशोधन गर्दै दफा ३ (क) थप भएको छ। यो उपदफलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा ती व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जफत हुने भएको हो। भ्रष्टाचार गरी कमाएको सम्पत्ती लिलामी गर्ने व्यवस्था पनि छ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा जफत गर्न लागिएका घरजग्गा भने सरकारका नाममा ल्याएर सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ।


