काठमाडौं– काठमाडौंको तीनकुने क्षेत्रमा शुक्रबार राजावादी समूहद्वारा भएका हिंसात्मक गतिविधिपछि सरकारले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति के–कस्तो कदम चाल्ला भन्ने चासो सर्वत्र बढ्न थालेको छ। दुई जनाको ज्यान जाने मात्र होइन करोडौंको सम्पत्तीमा लुटपाट र आगजनी भएपछि पूर्वराजा शाहको पासपोर्ट रद्धदेखि गिरफ्तारी हुनसक्ने सम्मका खबरहरु सतहमा आइरहेका छन्। यस्तो बेला उनीबारे सुरक्षामा खटिएको टोली र संख्या परिवर्तन बाहेक कुनै ठोस निर्णय भने भइसकेको छैन।
पूर्वराजा शाहको सुरक्षामा खटिएको टोली परिवर्तन गर्दै संख्या पनि घटाएको छ। त्यहाँ खटिएको २६ जनाको टोलीलाई फिर्ता बोलाएर १६ जनाको नयाँ टोली खटाइएको छ। सुरक्षा अधिकारीहरुका अनुसार अरु पूर्व राष्ट्रप्रमुखहरुलाई दिइने १६ जनाको टोली तय गरेर पूर्वराजालाई समान सुरक्षा प्रदान गर्ने गृहमन्त्रालयको यसअघिको तयारी अनुरुप नै यो निर्णय भएको हो, यसमा शुक्रबारको घटनासँग कुनै सम्बन्ध छैन।
यद्यपी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाकेको आइतबार साँझ हुने भनिएको गणन्त्रपक्षीय सर्वदलीय बैठकमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका गतिविधीबारे समीक्षा हुने दलसम्बद्ध नेताहरुले बताएका छन्। यो छलफलले तय गरेका निष्कर्ष र निर्देशनका आधारमा पूर्वराजा शाहप्रति कस्तो व्यवहार र निर्णय गर्ने भन्नेमा सरकार पुग्नसक्ने बताइएको छ। तर २०६२–६३ को आन्दोलनमा सहभागी दलहरुमा भने शुक्रबारको घटनालाई लिएर पूर्वराजा शाहप्रति गहिरो चिन्ता, आक्रोश र क्षोभ देखिन्छ।
संसदमा सवैभन्दा ठुलो दल र सत्ता साझेदार गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले शुक्रबारको घटनापछि शनिबार बैठक नै राखेर औपचारिक रुपमा घटनाको जिम्मेवारी पूर्वराजा शाहले लिनुपर्ने बताइसकेको छ। ‘सरकारले अरु केही निर्णय गरेको छैन तर हाम्रो दलले घटनाको जिम्मेवारी पूर्वराजाले लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ’ काँग्रेस प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले भने, ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलन भनेर गरिएको आन्दोलनले जुन रुप देखायो, त्यो सुनियोजित थियो भन्ने देखिन्छ।’
कांग्रेसभित्र युवा पुस्ताको नेतृत्व भनिने महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पनि पूर्वराजाको राजनीतिक चालवाजीप्रति आक्रोशित छन्। पार्टी स्रोतका अनुसार, उनीहरु पनि ज्ञानेन्द्रप्रति सरकारले कुनै न कुनै कारवाही गरोस् भन्नेमा छन्। सरकार यसमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा उनीहरुको छ।
त्यसैगरीे पार्टी नेतृत्वप्रतिका गैरस्तरी नारावाजीदेखि राजावादीको आन्दोलनको पृष्ठभूमीसम्मसम्मका विषयमा सत्ताधारी दल नेकपा एमालेभित्र नेताहरु छलफल भइरहेको छ। एमालेभित्र पनि यो सबै परिघटनाको जड पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र भएको भन्नेमा एकमत देखिन्छ। विपक्षी दल माओवादीको त कुरै भएन। अध्यक्ष प्रचण्डदेखि तल्लो तहका कार्यकर्ताले समेत ज्ञानेन्द्र शाहलाई ठेगानमा राख्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।
गणतन्त्रवादी दलहरुभित्र आक्रोशको अर्को कारण के पनि हो भने, सुरक्षा निकायहरूले शुक्रबारे हिंसाजन्य घटनाबारे सरकारलाई जानकारी दिँदै, हिंसात्मक गतिविधि पूर्वराजाको निर्देशनमै भएको प्रतिवेदन दिएका छन्।
यसबाहेक नागरिकस्तरबाट ज्ञानेन्द्रलाई पक्राउ गर्नुपर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा अभियान नै चलाइएको छ। समर्थक दलहरू भने ज्ञानेन्द्रको प्रतिरक्षामा उत्रँदै घटनाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन् । यता पूर्वराजा शाहका समर्थकहरूले भने यो कदमलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा लिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा– सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय गर्दैछ र पूर्वराजाको प्रतिष्ठा धूमिल गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
तर गणतन्त्रवादी दलहरु भने सरकारलाई कुनै कुनै निर्णयमा पुर्याउने मुडमा देखिएका छन्।


