करारका डाक्टर ५ महिनादेखि तलबविहीन

सुर्खेत– सरकारी छात्रवृत्तिमा डाक्टर पढेर कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा कार्यरत करार सेवाका डाक्टरको तलव ५ महिनायता रोकिएको छ। लामो समयदेखि तलव नपाउँदा आफूहरू समस्यामा परेको उनीहरूको गुनासो छ।

पढाइ सकेर कर्णाली रोजेका डाक्टरहरुलाई नियुक्तिको सुरवातमै पारिश्रमिक नपाउँदा उत्साह घटेको बताएका छन्। डाक्टरहरुको तलबभत्ता संघीय सरकारले पठाउन ढिला गरेकोले काम गरिरहेका डाक्टरहरुले पारिश्रमिक नपाएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय डोल्पाका निमित्त कार्यालय प्रमुख डाक्टर सिजन रावलको भनाइ छ।

डोल्पामा दरबन्दी करारका दुई जना डाक्टरले नियुक्ति लिएदेखि निरन्तर सेवामा खटिरहेका भए पनि तलब नपाएको उनको भनाई छ। डाक्टरको तलव पठाउने बिषयमा कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई संघीय सरकारसँग समन्वय गरिदिन लिखित तथा मौखिक रुपमा जानकारी गराएको भए पनि बजेट अभावमा तलब पठाउन नसकेको जवाफ मात्र आएको रावलले बताए।

कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूले गत मंसिरदेखि पारिश्रमिक नपाएकाले बेखर्ची हुनुपरेको बताएका छन्। जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय रुकुम पश्चिममा कार्यरत डा. विशाल अधिकारीले लामो समयसम्म तलवभत्ता नपाउँदा पारिवारिक खर्च धान्न मुस्किल भएको बताए। संघीय सरकारबाट मासिक तलब र कर्णाली प्रदेश सरकारमार्फत प्रोत्साहन भत्ता पाउने गरी चिकित्सकहरूले काम गरिरहेका छन्।

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभरि १ सय २१ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत छन्। कर्णालीमा चिकित्सकसहित बीपीएच र नर्सिङ विषयमा स्नातक र स्नात्तकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन्। सरकारले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई कम्तीमा २ वर्ष सरकारी अस्पतालहरूमा सेवा गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ।

कर्णाली प्रदेशमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव भएपछि सरकारले २०७७ सालदेखि चिकित्सकलाई जिल्ला र तहगत रूपमा ५० देखि १ सय ३५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। जसअनुसार आठौं तहका चिकित्सकहरूले सुर्खेतमा ५०, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा ८०, कालीकोट र जुम्लामा ९० र हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा आधारभूत तलबको १ सय प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउँछन्।

संघीय सरकारले तलब पठाएपछि त्यसमा प्रोत्साहन भत्ता थपेर पठाइने सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य सेवा महाशाखा प्रमुख बृषबहादुर शाहीले बताए। ९ औं तहका चिकित्सकहरूलाई जिल्लागत आधारमा ७५ देखि १ सय २५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने गरिएको उनले जानकारी दिए। मन्त्रालयले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको तलबका लागि १२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ माग गरेको र संघीय अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेकोले अब चाडै तलब पाउने उनले बताए।