शिक्षकले आन्दोलन चर्काएपछि हच्कियो सरकार, छलफल पहिलो पटक सकारात्मक

काठमाडौँ- शिक्षकलाई कक्षामा फर्काउन वातावरण बनाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश र आन्दोलन चर्काएपछि शिक्षकहरूसँग सरकार हच्किएको छ। आइतवार शिक्षक आन्दोलन दमनको नीति लिएपछि शिक्षकहरूले सोमवार थप सशक्त आन्दोलन बनाएपछि सरकार दमनको नीतिबाट हच्किएको हो।

आइतवारका तुलनामा सोमबार अझ ठूलो प्रदर्शन शिक्षकहरूले गरेपछि सोमवार मध्यरातमा सरकारले आन्दोलनको नेतृत्व गरेको  नेपाल शिक्षक महासंघलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। वार्तामा सत्तारुढ दलका नेताहरू, मन्त्रीहरू, शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरूको छलफल भएको हो। छलफल सकारात्मक दिशामा अघि बढेको सहभागीहरूको भनाइ छ।

बैठकपश्चात शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले केही काम बाँकी रहेकाले मंगलबार टुंग्याउने गरी अघि बढ्ने सहमति भएको बताए। ‘हाम्रो वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ। केही काम बाँकी छ। शिक्षकका मागमा सरकार गम्भीर छ,’ मन्त्री पन्तले भने।

यता महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी पनि सरकारसँगको वार्ता सकारात्मक भएको उल्लेख गरेका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार सहमतिको ड्राफ्ट तयार छ। शिक्षक महासंघले वार्ता भइरहे पनि आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको छ।

‘शिक्षा मन्त्रालयमा विभिन्न विषयमा लामो छलफल चल्यो तर निष्कर्षमा पुग्न सकिएन। हाम्रो आन्दोलन जारी छ,’ सुवेदीले फेसबुकमा लेखेका छन्। मंगलवार पुन: वार्तामा बस्न सम्बन्धित पक्ष सहमत छन्।

२८ दिनदेखि शिक्षक आन्दोलनमा छन्। २६औं दिनको दिन आन्दोलनरत शिक्षक र प्रहरीबीच झडप भएको थियो। झडप पत्रकारसहित ६२ शिक्षक घाइते भएका थिए। शिक्षकहरूले पछिल्लो समय विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धतासहित ९ बुँदे प्रस्ताव सरकार समक्ष राखेका छन्।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले तयार पारेको ७ बुँदे प्रस्तावकै वरपर रहेर सहमति खोज्ने प्रयास गरिएको छ। ‘७ बुँदामा केही विषय थप गरेर जान सकिने कुराकानी भएको छ,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने ।

शिक्षा मन्त्रालयमा वार्ता बस्नुअघि शिक्षकका पदाधिकारी, मन्त्रीहरू र दलका प्रतिनिधि कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको निवासमा छलफलका लागि पुगेका थिए। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा थिए भने शिक्षक महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीसहित पदाधिकारी सहभागी थिए । छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो।

आफूहरूसँग गरिएको सम्झौताअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित उनीहरू चैत २० गतेयता शिक्षकले काठमाडौँकेन्द्रित सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन्।

प्रहरीको दमनपछि नेपाल शिक्षक महासङ्घले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा घरमै बसेका शिक्षकहरूलाई तत्काल आउन आह्वान गरेको थियो। सोही आधारमा आज धेरै शिक्षकहरू थपिएको सुवेदीको भनाइ छ।

‘सोमवारको आन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो। आइतवार प्रहरीले दमन गरेपछि देशभरका थप शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरू काठमाडौँ आएका हुन्,’ अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ छ। शिक्षक र कर्मचारी माग पुरा नहुँदासम्म नथाक्ने, नगल्ने र नभाग्ने उनको भनाइ छ।

‘आइतवार प्रहरी प्रशासनले बर्बरताको पराकाष्ठाको नाङ्गो नाच देखायो। भिजिलान्ते खटाएर ढुङ्गामुढाको वातावरण सिर्जना गरायो। त्यही निहुँमा लाठी बर्सायो। फोहरा हान्यो,’ अध्यक्ष सुवेदीको आक्रोश छ।

कानुन व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानप्रदत्त विरोधका कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न, आन्दोलनमा बल प्रयोग नगर्न सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको माग पूरा गरी पठनपाठनको वातावरण बनाउन बारको माग छ। आन्दोलनकै कारण राजधानीका सडकमा यातायातलगायत दैनिक जन-जीवन प्रभावित भएको बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

वार्ताका माध्यमबाट न्यायपूर्ण समाधानका लागि पहल गर्न संघीय संसद, नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघलगायत सम्बन्धित सबै सरोकारवालामा बारले अपिल गरेको छ। अरू थुप्रै संघसंस्थाले पनि शिक्षकका माग पूरा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। यातायात व्यवसायीहरूले शिक्षकले आफ्नो अधिकारका कुरा गर्दा अरूको अधिकार हनन नगर्न माग गरेको छ।