मासिक ४८ हजार भत्ता पाउने भएपनि डाक्टरले रोकेनन् आन्दोलन [तस्बिरसहित]

काठमाडौँ- आन्दोलनमा रहेका चिकित्सकहरूले आज २७औँ दिनमा पनि काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन्। चैत २१ गतेदेखि सेवा बहिष्कार गरेर सडकमा उत्रिएका आवासीय चिकित्सकहरूले चिकित्सकहरुले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन्।

उनीहरूले आठौं तह बराबरको निर्वाह भत्ता दिने सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता नलिने अडान लिएका छन्। निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरूको अत्यधिक श्रम शोषण हुने गरेकाले एक आवासीय चिकित्सकलाई हप्तामा ७२ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन नहुने, वर्षको २८ दिन अनिवार्य बिदा दिनुपर्ने, किरिया बिदा र सुत्केरी बिदा आवश्यकताका आधारमा थप्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग राखेका छन्।

निजी मेडिकल कलेजहरू आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिन तयार भएपनि डाक्टरहरूले आन्दोलन नरोकेका हुन्।

सोमवार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९औँ बैठकमा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी मेडिकल कलेजको मागअनुसार चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको सिट र शुल्क वृद्धि गर्ने प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएपछि निजी मेडिकल सञ्चालक सरकारसरह निर्वाह भत्ता दिन तयार भएका हुन्। यसपछि पीजी डाक्टरले आन्दोलन फिर्ता लिने अनुमान गरिएको थियो।

निजी मेडिकल कलेजहरुको संगठन एसोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले आयोगको १६औं बैठकको निर्णयदेखिकै निर्वाह भत्ता दिन तयार रहेको बताएका थिए।

चिकित्सकहरुले भने उक्त सहमतिमा आश‌ंका व्यक्त गरेका थिए। चिकित्सक संघका अध्यक्ष अनिल विक्रम कार्कीले आवासीय चिकित्सकहरुको श्रमको मूल्य लिनका लागि अरू सम्झौता गर्न आफूहरू तयार नभएको बताए। विद्यार्थीहरूमाथि शुल्क चर्काएर आफूहरूले थप तलव लिने कुरा न्यायमूलक र तर्कपूर्ण नहुने उनको भनाइ छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजहरुले पनि सरकारी सरह आवासीय चिकित्सकलाई ४८ हजार ७३७ रुपैँया दिने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउन मेडिकल कलेजले अटेरी गरेपछि आवासीय चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

आयोगको बैठकमा मेडिकल शिक्षामा स्नातक तहको सिट संख्या र शुल्क पुनरवलोकन प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि नै आयोगले सिट र शुल्क पुनरवलोकन गर्नका लागि शिक्षा सचिव दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्थाबमोजिम प्राविधिक समिति गठन गरी स्तर र मापदण्ड निर्धारणका आधारमा सिट संख्या र शुल्क पुनरवलोकनका लागि सुझाव दिएको थियो । सुझाव कार्यान्वयनका लागि आयोगको योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका निर्देशक सुजनबाबु मरहठ्ठाको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ।

कार्यदलको सुझावका आधारमा एमबीबीएसको सिट र शुल्क बढाउने तयारी छ। उक्त शुल्क बढाउन सफल भए आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन अझै सहज हुने बताएका छन्।