रेशम पक्राउबारे गृहमन्त्रीको जवाफ : कानुन कार्यान्वयनबाहेक कुनै पूर्वाग्रह थिएन

काठमाडौँ- गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीको पक्राउका विषयमा सदनमा जवाफ दिएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका विषयको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले त्यस्तो दाबी गरेका हुन्।

सही नियतले कानूनको कार्यान्वयन गर्ने मनसाय बाहेक सरकारको कुनै पूर्वाग्रह पनि नभएको उनको जिकिर छ। गृहमन्त्री लेखकले अदालतबाट हुने गरेको पत्राचारलाई कार्यान्वयन गरेझैँ उक्त घटनामा पनि सही नियतले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने मनसाय राखेर चौधरीलाई पक्राउ गरिएको जवाफ सदनमा दिए। भविष्यमा यसप्रकारका घटना नदोहोरिने उनको भनाइ थियो।

‘यस घटनाको असहजताप्रति दुखः व्यक्त गर्न चाहान्छु,’ लेखकले भने। सर्वोच्च अदालतका एक अधिकृतले सामान्य समझ र विवेक बाहिर गई अनधिकृत पत्र लेख्दा चौधरी पक्राउ परेको लेखकको भनाइ थियो।

‘उक्त घटनाको सन्दर्भमा प्रहरी महानिरीक्षकले मलाई जानकारी गराएअनुसार सो दिन सर्वोच्च अदालतको चलानी संख्या १९२७७, मिति २०८२।१।१७ उल्लेख भएको पत्र लिएर शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्ट प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगे,’ गृहमन्त्री लेखकले सदनमा जवाफ दिँदै भने, ‘निजले आफ्नो परिचयपत्र सहित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न आएको बताएपश्चात प्रहरी महानिरीक्षकले सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न प्रहरी परिसर काठमाडौँमा पठाए। सोको आधारमा प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले उहाँलाई नियन्त्रणमा लिई कारागार कार्यालय डिल्लीबजार बुझाएको हो।’

घटनाबारे प्रहरी महानिरीक्षकबाट जानकारी प्राप्त हुनासाथ आफूले सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारलाई फोन गरी सोधपुछ गरेको पनि उनले उल्लेख गरे। सुरूमा रजिस्ट्रारले अनभिज्ञता प्रकट गरी थप विषय बुझेर खबर गर्ने बताएको लेखकको भनाइ छ। ‘पछि उहाँले उक्त पत्र अदालतको आधिकारीक नभएको र अदालतबाट थप छानबिन भइरहेको जानकारी गराउनु भएको थियो,’ लेखकले सदनलाई जानकारी गराए।

अनधिकृत रूपमा पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले तत्काल पक्राउ गरी झुट्टा जानकारी दिन नहुने, आदेशको अवज्ञा गर्न नहुने र किर्ते गर्न नहुनेसमेतका मुद्दा शीर्षकहरूमा अदालतबाट म्याद लिई अनुसन्धान भइरहेको मन्त्री लेखकले जानकारी दिए।