काठमाडौँ- गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूको हित र नेपालको समृद्धिका लागि आफ्नो कार्यकाल केन्द्रित हुने बताएका छन्।
मे ४ मा काठमाडौँमा सम्पन्न एनआरएनएको एकता महाधिवेशनमा निर्विरोध निर्वाचित भएका श्रेष्ठले छोटो समयमै सक्रियतापूर्वक भेटघाट र छलफललाई तीव्रता दिएका छन्।
शनिवार अध्यक्ष श्रेष्ठले उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग उनकै निवासमा भेटघाट गरेका छन्। भेटमा नेपालको पूर्वाधार विकासमा एनआरएनएको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो।
मन्त्री सिंहले विगतमा एनआरएनएको योगदानको प्रशंसा गर्दै वर्तमान कार्यसमितिले यो कार्यलाई निरन्तरता दिने विश्वास व्यक्त गरे।
त्यस्तै, सोही दिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्री शरत सिंह भण्डारीसँगको भेटमा अध्यक्ष श्रेष्ठले खाडी मुलुकलगायत विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको समस्या समाधानमा जोड दिए। उनले विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली श्रमिकहरूका लागि एनआरएनएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको जानकारी गराए। साथै, सरकारसँग सहकार्य गर्न एनआरएनए सधैँ तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
मन्त्री भण्डारीले एनआरएनएको वर्तमान कार्यसमितिसँग श्रम मन्त्रालयले सहकार्य गर्ने बताउँदै नेपाली श्रमिकहरूको हितका लागि मन्त्रालय सधैँ प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।
अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्ना हरेक भेटघाट र छलफलमा एनआरएनए नागरिकताको कार्यान्वयन, आवश्यक ऐन निर्माण र नेपालको आर्थिक समृद्धिमा साझेदारीका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। उनले प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको हकहित संरक्षण र नेपालको विकासमा योगदान पुर्याउने लक्ष्यसहित आफ्नो कार्यकाललाई केन्द्रित गर्ने बताएका छन्।
एनआरएनएको एकता र सक्रियतासँगै नेपाल सरकारसँगको सहकार्यलाई थप बलियो बनाउँदै प्रवासी नेपालीहरूको आवाजलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउने श्रेष्ठ बताए। उनले भने ‘म सबैसँग सहकार्य गरेर एनआरएनएको साखलाई माथि उठाउन केन्द्रित छु।’
यसैगरी अध्यक्ष श्रेष्ठले अहिले पनि केही साथीहरु बाहिर रहेको सन्दर्भबारे जानकारी दिँदै वार्ता र संवादकै चरणमा रहेकाले केही समयमा सकारात्मक नतिजा आउने पनि बताए।
एनआरएनएमा बद्री केसी समूहले पनि आफू नै आधिकारिक भएको दाबी गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केसी समूहको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनेर गएपछि एकता महाधिवेशनबाट आएका श्रेष्ठलाई समर्थन लिएर अघि बढ्न चुनौती छ। श्रेष्ठ समूहले सर्वोच्च अदालतको आदेश प्रधानमन्त्रीले पालना नगरेको आरोप लगाएको छ।


