रविको रिट : ‘हेर्न नमिल्ने’को शृंखलापछि ‘हेर्दाहेर्दै’को पालो

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन फेरि पनि हेर्दाहेर्दैमा परेको छ।

सुनुवाइ नसकिएको भन्दै यो रिटमाथिको सुनुवाइलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो। रविसँगै पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको पक्षमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो। दुवै रिट फेरि हेर्दाहेर्दैमा राखिएका हुन्।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा लामिछाने र जोशीको रिटमाथि सुनुवाइ भएको थियो। यो इजलासमा मङ्गलवार पनि सुनुवाइ भएको थियो। तर सुनुवाइ नसकिएको भन्दै रिटमाथिको सुनुवाइलाई बुधवारका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखियो।

बुधवार भने संवैधानिक इजलास बसेको र त्यसमा सुवेदी पनि सहभागी हुनुपर्ने तथा ढकालको पनि अर्कै इजलास तोकिएपछि सुनुवाइ भएको थिएन।

रविका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले बहस गरेपछि पूर्वडीआईजी जोशीका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। त्यसपछि सरकारी वकिलले बहस गरेका छन्।

यसअघि यो मुद्दा पटकपटक हेर्न नमिल्नेमा पर्दै सुनुवाइ रोकिँदै आएको थियो।

सोमवार हेर्न नमिल्नेमा परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले मंगलबारका लागि पेसी तोकेको छ।

आइतबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले उनको रिट हेर्न नमिल्नेमा राखेको थियो।

२०८२ वैशाख ७ गते रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले दायर गरेको यो रिट २०८२ वैशाख ८ गते हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा परेको यो मुद्दा पहिलो पटक हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो।

२०८२ वैशाख ९ गते अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले कारणदेखाउ आदेश गरेको थियो।

२०८२ वैशाख २८ गते सुनिल कुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा परेको मुद्दा फेरि पनि हेर्न नमिल्नेमा पर्न गयो।

२०८२ वैशाख ३० गते हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले पनि हेर्न नमिल्ने मा यो मुद्दालाई राखेको छ।

यस्तै २०८२ वैशाख ३१ गते नहकुल सुवेदी र अव्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले फेरि हेर्न नमिल्नमा राख्यो ।

२०८२ जेठ ४ गते डा मनोजकुमार शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासमा परेको यो मुद्दा फेरि हेर्न नमिल्नेमा राखियो।

०८२ जेठ ५ गते प्रकाशमान सिंह राउत र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा परेको यो रिटको सुनुवाइ हेर्न नमिल्ने भएपछि पुन स्थगन भएको थियो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको सचिवालय, रुपन्देही जिल्ला अदालत रुपन्देही, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास, जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली काठमाडौँ, कारागार कार्यालय रुपन्देही सिद्धार्थनगर रुपन्देही र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीलाई यो मुद्दामा विपक्षी बनाइएको छ।

सहकारी ठगीको आरोपमा रवि लामिछाने यतिवेला रुपन्देही कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।