गणतन्त्रअघि र पछिको परिस्थिति तुलना गरे उपलब्धि भेटिन्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य [अन्तर्वार्ता]

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको करिव १० महिना बितेको छ। देशका मुख्य दुई ठूला पार्टी नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धनबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिएका मुख्यमन्त्री आचार्यले सुरुदेखि नै सुशासन, पारदर्शीता र नागरिक अधिकारका विषयलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउँदै आएका छन्।

उनले सुशासनलाई संस्थागत गर्ने, भ्रष्टाचारलाई निषेध गर्ने, सेवा प्रवाहलाई अझ जनमैत्री बनाउने र विकासलाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउने सङ्कल्प राखेका छन्। प्रस्तुत छ, निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरेर जनताको शासन स्थापित गरेको दिन गणतन्त्र दिवसका अवसरमा समग्र प्रदेशको अवस्था र गणतन्त्रमा जनताका अधिकार स्थापित गर्ने, संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्था र दलहरुको प्रतिबद्धतालगायतका विषयमा भरत केसीले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसँग गरेको कुराकानीः

गणतन्त्र स्थापनाको १७ वर्षपछि लुम्बिनी प्रदेशले के–कस्ता उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ र?
गणतन्त्रले सङ्घीयताको जग बसाल्दै प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशले यही आधारमा आफ्नो पहिचान मात्रै बनाएन, शासन प्रणालीलाई जनमुखी बनाउन महत्वपूर्ण कदम चालेर सफलता प्राप्त गरेको छ। पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। नागरिक सेवाहरूमा सहज पहुँच, जनतामैत्री नीति निर्माण र समावेशी दृष्टिकोणले प्रदेशलाई अघि बढाएको छ। सेवामा विकेन्द्रीकरण भएको छ। गाउँघर तथा बस्तीको मुहार फेरिएको छ। १७ वर्षअघि र पछिको परिस्थितिलाई तुलना गरेर हेर्न जरुरी छ। हिजो के थियो? आज के छ? हेरौं। यसैमा उपलब्धिहरु प्रष्ट देखिन्छ।

जनतालाई शक्ति र अधिकार सुम्पिएको भनिन्छ, तपाईंको दृष्टिमा लुम्बिनी प्रदेशका जनताले त्यो अधिकार कत्तिको अनुभव गरिरहेका छन्?
पहिलाजस्तो “माथिबाट भन्छन्, तल मान्नुपर्छ“ भन्ने चलन अब छैन। जनताले आफैँ आफ्ना प्रतिनिधि चुनेका छन्, आफ्ना मुद्दा उठाउने थलो पाएका छन्। जनप्रतिनिधि र सरकार जनताको आँगनसम्म पुगेका छन्। अधिकारप्रति चेतना बढेको छ, जिम्मेवारी महसुस गर्न थालिएको छ। यो गणतन्त्रको प्रत्यक्ष अनुभूति हो। हिजोको शासनमा कसैका बिरुद्ध बोल्न समेत पाइँदैन थियो। तर, अहिले मानिस स्वतन्त्र छन। विरोध गर्न पाउने, फरक मत राख्न पाउने अवस्थाको सिर्जना भएको छ।

कुनै व्यक्तिको अधिनमा होइन आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट पाँच÷पाँच वर्षमा आफ्ना प्रतिनिधि चुन्न पाउने उन्नत व्यवस्थामा हामी छौँ। जनताले आफ्ना प्रतिनिधि आफैँ चुन्न पाउने व्यवस्था छ। लुम्बिनी प्रदेशले नागरिक केन्द्रित योजनाहरु अघि सारेको छ। हरेक बस्ती, पालिकाहरु सडम सञ्जालबाट जोडिएका छन्। स्थानीय उत्पादनको काममा नागरिक सहभागिता बढेको छ। सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग, कृषि क्षेत्रमा उत्पादनमा आधारित अनुदान, पर्यटन क्षेत्रको विकासबाट आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने गरी क्षेत्रहरुको पहिचान गरेर कामहरु भएका छन्। प्रदेशवासीको बीचमा भावनात्मक एकता, सद्भाव कायम गर्न सफल भएका छौँ।

महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम लगायत पिछडिएका वर्गको जीवनमा गणतन्त्रले के–कस्तो परिवर्तन ल्याएको छ?
यी समुदायहरू लामो समयसम्म हेपिएका थिए, ओझेलमा पारिएका थिए। गणतन्त्रपछि उनीहरूलाई संविधानले सम्मान, अवसर र आवाज दिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उनीहरूका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा, स्वरोजगार, सीप विकास, आवास सहायतालगायतले थुप्रैको जीवनमा सार्थक परिवर्तन ल्याएको छ। राज्य अब उनीहरूका लागि पनि छ भन्ने महशुस दिलाउन सकेका छौँ।

सरकारी सेवामा सहज पहुँचका लागि प्रदेशमा बसोवास गर्ने समुदायहरुको जनसंख्याको आधारमा सहभागिता सुनिश्चित गरेका छौँ। राज्यका हरेक निकायमा विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच सुनिश्चित गरेका छौँ। प्रदेशसभामा समेत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट कानुन निर्माण गर्ने थलोमा प्रतिनिधित्व स्थापित भएको छ। सरकारमा समेत समावेशीताको मान्यतालाई आत्मसात् गरेर जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। अवसरहरुको समान वितरण र प्रतिनिधित्व हुँदा ती समुदायका नागरिकले न्यायको महशुस गरेको हामीले पाएका छौँ।

संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले के-कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याएको छ?
हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाजस्ता मौलिक अधिकारहरूलाई व्यवहारमा उतार्न हामीले रणनीतिक योजना अघि सारेका छौँ। नीतिगत रूपमै बालबालिका, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, किसान, श्रमिक आदिलाई लक्षित नीति ल्याएका छौँ। सामाजिक न्याय, समान पहुँच र अवसर सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले योजनाहरू कार्यान्वयनमा छन्। संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरु नागरिक तहमा पुर्‍याउन सरकारले दृढ रुपमा भूमिका निर्वाह गरेको छ।

कृषि, उद्यम, स्वरोजगार, उत्पादन वृद्धिसँग जोडिएका क्षेत्रमा काम गरेका छौंँ। प्रदेशको समग्र आर्थिक विकाससँग जोडिएका गौरवका आयोजनाहरुलाई मुख्यगरी सरकारले अघि बढाएको छ। शिक्षामा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, पूर्वाधारमा रामपुर–कपुरकोट सडक आयोजना, राजधानी प्रशासनिक केन्द्र बनाउने काम, स्वास्थ्यमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई १२ सय शैय्याको बनाउने काम अघि बढेको छ। यी आयोजनाले प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ, शिक्षालगायत समग्र विकासलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने विश्वास गरेका छौँ।

संवैधानिक मूल्य र गणतान्त्रिक आचारसंहितालाई सुदृढ बनाउन प्रदेश सरकारले कुन चुनौतीहरू भोगिरहेको छ? समाधान कस्तो देख्नुहुन्छ?
संविधान कार्यान्वयनमा प्राविधिक, संरचनागत र मनोवैज्ञानिक चुनौती छन्। स्रोत साधनको सीमितता, नीति कार्यान्वयनमा समन्वयको अभाव र व्यवस्थापकीय कमजोरी हाम्रा अगाडिका चुनौती हुन्। तर, राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारदर्शिता, जनसहभागिता र प्रविधिको सदुपयोगमार्फत हामी ती चुनौती पार गर्दैछौंँ। समस्या स्थायी होइनन्, हाम्रो सङ्कल्प स्थायी हो।

प्रदेशले वित्तीय समस्या भोग्नु परेको छ। सङ्घीय सरकारले समानीकरण अनुदानको रकम नपठाउदा प्रदेशमा आर्थिक भार परेको छ। संविधानले दिएको अधिकार अनुसार पनि यो अनुदान प्राप्त गर्नुपर्ने थियो। तर त्यस अनुसार नहुँदा प्रदेशले केही समस्यासँग जुधिरहेको छ। सङ्घीय तहबाट बन्नुपर्ने महत्वपूर्ण कानुन शिक्षा, प्रहरी, निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित नबन्दा समस्याहरु देखिएका छन। तर, प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय निजामती सेवा ऐन बनाएर लामो समयदेखि देखिएको समस्या समाधान गरेका छौंँ। कर्मचारी परिचालन, वृत्ति विकासलगायतका कामहरु अघि बढ्दा शासकीय सुधार, प्रशासनिक सेवा तथा सेवा प्रवाहमा चुस्तता आएको छ।

प्रदेशका नीति निर्माणमा नागरिकको प्रभावकारी सहभागिता कसरी सुनिश्चित गरिएको छ?
नीति जनताकै लागि हो भने बनाउँदा पनि जनताकै आवाज सुन्नुपर्छ। हामी प्रत्येक नीति बनाउँदा सरोकारवाला, समुदाय, विज्ञ र नागरिक समाजसँग छलफल गरेका छौँ। खुला बजेट सुनुवाई, गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली, अनलाइन सुझाव सङ्कलन, गाउँगाउँको सहभागिता कार्यक्रमजस्ता माध्यमहरूबाट जनताको आवाज नीतिमा समेटिएको छ। प्रदेशसभा र सरकार दुबै तहबाट नीति निर्माणमा नागरिक सहभागिता र सरोकारवालाहरुको सुझाव सङ्कलन गरेर अघि बढेका छौँ। समस्या निदानका लागि कानुनहरु निर्माण गरेका छौँ। सुशासन, पारदर्शी, जवाफदेहीता कायम गर्न सरकारले पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लगेको छ।

गणतन्त्र दिवसका लागि जनतासामु तपाईंका सङ्कल्प के छन्?
म यो वर्ष सुशासनलाई संस्थागत गर्ने, भ्रष्टाचारलाई निषेध गर्ने, सेवा प्रवाहलाई अझ जनमैत्री बनाउने र विकासलाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउने सङ्कल्प गर्दछु। गणतन्त्रको सार जनताको सुखद जीवन हो, र म त्यसका लागि पूर्ण समर्पित छु। मेरो सङ्कल्प जनताको अनुहारमा मुस्कान ल्याउने हो।

नयाँ पुस्तामा गणतन्त्रको भावना र ऐतिहासिक सन्देश कसरी जगाउन सकिन्छ?
गणतन्त्र पुस्तान्तरणको विषय हो। विद्यालयमा पाठ्यक्रम, बहस कार्यक्रम, युवा क्लबहरूको सशक्तीकरण, डिजिटल माध्यममार्फत सिर्जनात्मक अभियान र प्रेरणादायी इतिहासको प्रचारमार्फत युवापुस्तामा राष्ट्रप्रेम र गणतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता जागृत गर्न सकिन्छ। यो पुस्ता चेतनशील छ, सन्देश सही रूपमा पुर्‍याउने हो भने उनीहरू परिवर्तनका अगुवा बन्न सक्छन्। परिवर्तन र उपलब्धिको रक्षा नै मूल सवाल बन्न पुगेको छ। यसमा हामी सबै जिम्मेवार भएर अघि बढ्न जरुरी छ।