सार्वजनिक यातायात बन्दको कार्यक्रम फिर्ता, राइड सेयरिङ नियमावली स्थगन गराउने सहमति

काठमाडौँ- सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुले देशव्यापी चक्काजाम तथा यातायात बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिने भएका छन्।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगन गर्न संघीय सरकार तयार भएपछि व्यवसायीहरू आन्दोलन फिर्ता लिन सहमत भएका हुन्।

सोमबार राति सरकारी वार्ता टोली र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसहितको प्रतिनिधिमण्डलबीच सम्पन्न तेस्रो चरणको वार्तामा उक्त सहमति भएको हो।

महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई चाँडै पत्राचार गरेर नियमावली स्थगन गर्न निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सो निर्देशन जारी भएलगत्तै व्यवसायीहरुले चक्काजाम फिर्ता लिने बताएका छन्।

सम्झौता अनुसार, वार्ताका लागि गठन गरिएको कार्यदलले सहमतिका बुँदाहरू भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाउनेछ।

त्यसपछि मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नियमावली स्थगन गर्न आग्रह गर्नेछ।

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण पन्थले सरकार पक्षको तयारी पूरा भइसकेको बताउँदै मंगलबार कार्यालय खुल्नेबित्तिकै पत्राचारको प्रक्रिया अघि बढ्ने र आन्दोलन पनि त्यही अनुसार फिर्ता हुने विश्वास व्यक्त गरे।

गण्डकी प्रदेश सरकारले रातो नम्बर प्लेटका सवारीसाधनलाई समेत यात्रु बोक्न दिने गरी राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवा कानुनीरूपमा मान्यता दिने नियमावली जारी गरेपछि विरोधमा उत्रिएका व्यवसायीहरुले गत शुक्रबारदेखि गण्डकीमा सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका थिए। उनीहरूले सोमबार देशव्यापी रूपमा यातायात बन्द गरेका थिए।