काठमाडौँ- संघीय संसदका प्रतिपक्षी दलहरूले गृहमन्त्रीले राजीनमा दिएर भिजिट भिसा प्रकरणमा सहयोग गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।
प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहतिका दलका नेताहरूले पहिलो चरण बैठक सकिएको जानकारी दिंदै उक्त निष्कर्ष निकालेका हुन्।
भिजिट भिसा मार्फत मानव तस्करी प्रकरण र संघीय सदनका कामकारवाहीबारे छलफल भएको थियो।
बैठकले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने र समितिले श्रम ऐन २०६४ आएपछि हाल रहेका गृहमन्त्रीको कार्यकालसम्मको ‘भिजिट भिसा प्रकरण’ सम्बन्धित छानबिन आयोग बनाउने र यसलाई सधैँको लागि निराकरण गर्न सर्वपक्षीय प्रतिबद्धता जनाउने सहमति भएको छ।
आवश्यक छानबिन गर्नको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न वर्तमान गृहमन्त्रीले छानबिनको परिणाम नआएसम्म, अनुसन्धान प्रभावित नगर्नको लागि राजीनामा दिएर सहयोग गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने बैठकमा छलफल भएको छ।


