मागको सीमा बढाउँदै प्रतिपक्षी, अटेर गर्दै सत्तापक्ष

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठक सूचना टाँस गरी बुधबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो।

मंगलबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक निर्धारित समयमा बस्न नसकेपछि सूचना टाँस गरी दिउसो दुई बजेका लागि सारिएको थियो। तर दिउँसो पनि बैठक बस्ने सक्ने अवस्था नरहेपछि सूचना टाँस गरी बुधबार दिउसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो।

भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग राख्दै यसअघिका बैठकमा विपक्षी दलले अवरोध गरेका थिए।

गृहमन्त्री रमेश लेखक।

संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिपक्ष दल र सत्तापक्षीय दलका प्रमुख र मुख्य सचेतकहरूसँग संयुक्त र छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए। तर कुनै सहमति हुन नसकेपछि मंगलबार पनि प्रतिनिधिसभा बैठक प्रभावित भएको हो।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले सत्तापक्ष नै संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न इच्छुक नदेखिएको आरोप लगाए।

प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहाल।

मंगलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सांसद दाहालले भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता आए सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न सकिने लचिलो प्रस्ताव आफूहरूले राखेपछि सत्तापक्ष त्यसमा गम्भीर भएको आरोप लगाए।

मानव तस्करीसँग जोडिएको भिजिट भिसा प्रकरण संसदको मात्रै नभई जनताको विषय भएकाले यस्ता प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न उच्चस्तरीय वा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको उनले बताए। ‘सदनमा गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिने तर त्यसअघि छानबिन समितिको प्रतिबद्धता आए सदनको अवरोध हटाउन सकिन्छ,’ उनले भने। भिजिट भिसा प्रकरणको विषय उठान भएपछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताए।

सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले गृहमन्त्रीलाई जवाफ दिने वातावरण बनाउन विपक्षी दल असहमत भएकाले सदन अवरुद्ध भएको बताए।

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएपछि संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बर्तौलाले अहिले गृहमन्त्रीका बारेमा प्रश्न उठेपछि जवाफ दिन पाउने अधिकार हनन भएको समेत बताए। कोही व्यक्तिमाथि प्रश्न उठेपछि जवाफै दिन नपाउने गलत नजिर संसदमा बसाउन नहुने उनको भनाइ छ। बर्तौलाले दलहरुबीच आन्तरिक छलफल गरेर निकास निकाल्नका लागि समझदारी बमोजिम नै बुधबारसम्मका लागि संसद स्थगित गरिएको जानकारी दिए।

‘गृहमन्त्रीले जवाफ दिएपछि बिपक्षीले भनेअनुसार छानबिन समिति गठन, गृहमन्त्रीको राजीनामालगायतका विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ,’ बर्तौलाको भनाइ छ।

यसअघि मंगलवार संघीय संसदका प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले गृहमन्त्रीले राजीनमा दिएर भिजिट भिसा प्रकरणमा सहयोग गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उक्त निष्कर्ष निकालेका थिए।

भिजिट भिसाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने र समितिले श्रम ऐन, २०६४ जारी भएपछि हाल रहेका गृहमन्त्रीको कार्यकालसम्मको ‘भिजिट भिसा प्रकरण’ सम्बन्धित छानबिन आयोग बनाउने र यसलाई सधैँको लागि निराकरण गर्न सर्वपक्षीय प्रतिबद्धता जनाउने सहमति भएको छ।

माओवादी रास्वपा बैठक।

आवश्यक छानबिन गर्नको लागि मार्गप्रशस्त गर्न वर्तमान गृहमन्त्रीले छानबिनको परिणाम नआएसम्म, अनुसन्धान प्रभावित नगर्नको लागि राजीनामा दिएर सहयोग गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न माग विपक्षीको छ।

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिन नपर्ने बताएका छन्। संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले कुनै एक व्यक्तिमाथि अनुसन्धान भइरहँदा अर्को व्यक्तिले राजीनामा दिनु उचित नहुने तर छानबिनका क्रममा संलग्न देखिए राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन्।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा।

‘यसमा अनुसन्धान गर्दा कर्मचारी, मन्त्री, नेता, जो पनि हुन्छ । त्यसमा अनुसन्धान गरेर जानुपर्छ। अहिले गृहमन्त्रीको राजीनामाको विषयमा जोडिएर यो कुरा आइरहेको छ, यदि मन्त्रीमाथि पनि कुनै अनुसन्धान भइरहेको छ भने पदत्याग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर यो अनुसन्धान अख्तियारले गरिरहेको छ, मन्त्रालयसँग आबद्ध कर्मचारीहरू छन्, अहिले कर्मचारीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। अनुसन्धान गृहमन्त्रीसम्म पुग्यो भने उहाँले पद छाड्नुपर्छ।’

महामन्त्री शर्माले अहिले अघिल्लो गृहमन्त्रीको प्रकरणलाई जोडेर सदनमा आवेग प्रकट भइरहेको टिप्पणी गरे। उनले अहिले गृहमन्त्रीमाथि कुनै उजुरी नै नपरेको बताएका थिए। तर रविविरुद्ध उजुरी परेकाले आफूहरूले राजीनामा माग गरेको बताएका थिए।

उता प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नु अनुचित भएको जिकिर गरेका छन्। गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामालाई अनावश्यक विषय बनाएर प्रतिपक्षले सदन अवरोध गर्नु लोकतन्त्रविपरीत भएको उनको जिकिर छ।

सोमवार संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले मंगलबारदेखि संसदका नियमित गतिविधि सञ्चालन हुने बताएका थिए। तर उनको उक्त अभिव्यक्ति पनि भाषणमा मात्र सीमित बन्यो।

‘वार्ता, संवाद नगर्ने अनि सदन बन्द गर्ने मुडमा उहाँ (प्रतिपक्षी)हरू हुनुहुन्छ होला। यस्तो व्यवहार सधैँ चल्दैन। संसद यस्ता नचाहिने कुरामा सधैँ बन्द हुँदैन’, ओलीको भनाइ थियो। प्रतिपक्षीले अरू कुनै विषय नपाएर गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरिएको उनको आरोप छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली।

सडकमा कुनै समूहले केही माग लिएर बस्दा पनि कुदेर गएर समर्थन गर्ने र सदन पनि अवरोध गर्नेजस्ता कामले प्रतिगमनलाई सहयोग पुग्ने र लोकतन्त्रलाई असहयोग हुने उनको टिप्पणी छ।

कतिपय पक्षमा सत्ता छोड्नुपरेकाले बेचैनी र कुण्ठा प्रकट भएको टिप्पणी गर्दै ओलीले सरकारको राम्रो काम नदेख्ने र असफलता गराउने खोज्ने ‘घण्टाकर्ण’ प्रवृत्ति देखिएको आरोपसमेत लगाए।

भिजिट भिसामा जाने नेपालीसँग चर्को रकम घुस असुली प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबारदेखि विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसँग बयान लिन थालेको छ । डिजिटल फरेन्सिक ल्याबबाट रिपोर्ट आएसँगै त्यही विषयमा उनीसँग बयान लिन थालिएको हो।

आइतबार र सोमबार भट्टराई बयानका लागि अख्तियार कार्यालय पुगेका थिए। उनले चलाउने गरेका तीन मोबाइल र ल्यापटपको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। अख्तियार स्रोतका अनुसार हालसम्म आएका रिपोर्टमा असुली धन्दाको गिरोहमा भट्टराई संलग्न देखिने पर्याप्त प्रमाणहरू भेटिइसकेका छन्।

सहसचिव तीर्थराज भट्टराई।

भट्टराई दलालहरूसँग आफैँ डिल गर्ने गरेका थिए। त्यसका लागि उनले छुट्टै मोबाइल बोकेका थिए। उनले खगेन्द्र सुवेदी र कविता पौडेलमार्फत लिने गर्थे। दुवैको खातामा स्रोत नखुलेको अस्वाभाविक कारोबार देखिएको छ। यो प्रकरणमा सेटिङ मिलाउने जिम्मा ग्रिनलाइन ट्राभल्सका प्रबन्ध निर्देशक बालकृष्ण खड्काको भागमा थियो। उनी पनि अख्तियारको नियन्त्रणमा छन्।

अख्तियारले भट्टराईलाई पक्राउ गर्ने सूचना पाएलगत्तै गृह मन्त्रालयले उनलाई सरुवा गरेर मन्त्रालय तानिदिनु, सरुवामा प्रत्यक्ष रूपमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालय हावी हुनुलगायतका कारणले गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि भिजिट भिसामा जाने नेपालीसँग असुली गरेको रकमको भाग पाउने गरेक आरोप छ। यो प्रकरणले गृहमन्त्रीमाथि राजीनामा दिन दबाब सिर्जना गरेको छ। तर उनी भने आफू संलग्न नभएको भनेर आफू मात्र दाबी गरिरहेका छैनन्, मन्त्रालयको लेटरप्याडमा कर्मचारीहरूलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएर विज्ञप्ति पनि जारी गराउँदै आएका छन्।

यता नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले नै लेखकलाई राजीनामा दिन सुझाव दिएपनि सभापति शेरबहादुर देउवाले भने उनले राजीनामा दिन नपर्ने अडान राख्दै आएका र प्रधानमन्त्री ओलीसमेत आफ्नो पक्षमा भइदिँदा लेखकले राजीनामा दिनु परेको छैन। तर सदनमा प्रतिपक्षीहरूको विरोध कायमै रहे लेखकमाथि पनि छानबिन त हुनेछ नै। तर प्रतिपक्षी कित्ताको रास्वपाले २०६४ पछिका सबै गृहमन्त्रीमाथि छानबिनको माग राखेका कारण यसमा माओवादीका प्रभावशाली नेताहरू पनि छानबिनमा तानिन सक्ने भएकाले माओवादी र रास्वपाको प्रतिपक्षीय साझेदारीमा दरार आउन सक्ने देखिन्छ। प्रतिपक्षी कमजोर भएको खण्डमा न त लेखकले राजीनामा दिनुपर्छ, न यो प्रकरणमा २०६४ पछिका गृहमन्त्रीहरूमाथि छानबिन नै हुन्छ।